मुंबई – शहरी नक्षलवादाला लगाम घालण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ गुरुवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीने १२,५०० हरकती आणि सूचनांचा अभ्यास करून विधेयकात महत्त्वपूर्ण बदल केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हे सुधारित विधेयक विधानसभेत मांडले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, “लोकशाही आणि संविधानाला मान न देणाऱ्या कडव्या विचारसरणीच्या संघटना राज्य उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. राज्यातील नक्षलवाद आता दोन तालुक्यांपुरता मर्यादित आहे आणि तोही वर्षभरात संपवला जाईल. मात्र, माओवादी आता शहरी भागात तरुणांचे ब्रेनवॉश करून व्यवस्थेविरोधात उभे करत आहेत. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरेल.”

संयुक्त समितीचा अहवाल आणि बदल –
या विधेयकाला राज्यभरातून १२,५०० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करून संयुक्त समितीने तीन महत्त्वाचे बदल सुचवले. पहिला, ‘व्यक्ती आणि संघटना’ ऐवजी ‘कडव्या विचारसरणीच्या तत्सम संघटना’ असा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला. दुसरा, कोणतीही संघटना बेकायदेशीर ठरविण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त किंवा विद्यमान न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार मंडळाची मंजुरी बंधनकारक असेल. तिसरा, तपास फक्त सहायक पोलीस आयुक्त (एसीपी) किंवा उपअधीक्षक (डीवायएसपी) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांद्वारेच केला जाईल.

विधेयकाची गरज का?
महाराष्ट्रात सध्या नक्षलवाद आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांविरोधात कारवाईसाठी केंद्र सरकारच्या ‘यूएपीए’ कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, यामुळे प्रशासकीय अडचणी आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत विलंब होतो. परिणामी, अनेकदा आरोपी न्यायालयातून सुटका मिळवतात. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा यांसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये स्वतंत्र विशेष कायदे असून, महाराष्ट्रातही असा कायदा असावा, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी

-कडव्या विचारसरणीच्या संघटना सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरल्यास त्यांना तात्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद.
-सरकारला एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरविण्याचा अधिकार.
-बेकायदेशीर संघटनांचे कार्यालय, परिसर आणि संपत्ती जप्त करण्याची परवानगी.
-अशा संघटनांची बँक खाती गोठवण्याची तरतूद.
-बंदी घातलेल्या संघटनेने नव्या नावाने कार्य सुरू केल्यास तीही बेकायदेशीर ठरेल.
-गुन्हे दाखल करण्यासाठी उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक.

विरोधकांचा आक्षेप –
विरोधकांनी या विधेयकाला ‘लोकशाहीविरोधी’ आणि ‘दडपशाही’ ठरवत त्याला तीव्र विरोध केला आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे विधेयक निषेध आणि आंदोलने दडपण्यासाठी असल्याचा आरोप केला. तसेच, सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस यांनी विधेयकातील अस्पष्ट तरतुदींमुळे नागरी स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, संयुक्त समितीच्या अहवालानंतर विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले असून, येत्या काही दिवसांत यावर चर्चा आणि मतदान होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील अंतर्गत सुरक्षेला बळ मिळेल की नागरी स्वातंत्र्यावर निर्बंध येतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.