कांदा निर्यातशुल्क 40% आकारणी प्रकरणी शेतकऱ्यांचे जनआक्रोश आंदोलन

पुणे : केंद्र सरकारने आयात निर्यात धोरणात कांदा निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क आकारणीच्या विरोधात आळेफाटा येथे सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी शेतकऱ्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालुन मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत निर्यातशुल्क आकारणीच्या घोषणेचा जाहीर निषेध केला.मोदी सरकारच करायचं काय….खाली डोकं वर पाय….मोदी सरकार हाय हाय…..शेतकरी एकजुटीचा विजय असो अशा घोषणा देत आळेफाटा चौक दणाणून सोडला. यावेळी कल्याण नगर व पुणे नाशिक हायवेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा बघावयास मिळाल्या.यावेळी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
गेल्या 3 वर्षांपासून शेतमालाला हमीभाव नसुन यंदा अवकाळी पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेला असून हाताशी आलेल्या कांदा पिकाला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीये शिवाय सरकारच्या निर्यातशुल्क आकारणीच्या घोषणेमुळे शेतकरण्यांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झालेली असुन शेतकरी अक्षरशः आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव नाही, कांदा नियातशुल्क आकारणीचा निर्णय सरकारद्वारे मागे घेण्यात यावा.ठिकठिकाणी आंदोलनाची तीव्रता व्यापती बघता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2450 रु प्रति क्विंटल दराने खरेदी करणार असल्याबाबतचे ट्विट केले. मात्र शासनाने कांदा 4000 रु प्रति क्विंटल दराने खरेदी करावा अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटना यांच्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना चेअरमन सत्यशिल शेरकर, माजी जि प सदस्य पांडुरंग पवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मोहित ढमाले, अंकुश आमले, शिवसेना उपतालुकाप्रमुख व विद्यमान कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्य माऊली खंडागळे, शिवसेना नेते शरद अण्णा चौधरी, भीमाशंकर सहकारी कारखाना माजी चेअरमन व विद्यमान कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्य आंबेगाव देवदत्त निकम, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराम लांडे, गोमाता पतसंस्था चेअरमन सुरेश गडगे, बाजीराव ढोले, अशोक घोडके, मोहन मटाले,
अनंतराव चौगुले, शेतकरी संघटनेचे अंबादास हांडे, संजय भुजबळ, गणेश कवडे, जीवन शिंदे, आळे गाव उपसरपंच विजय कुऱ्हाडे, बाळासाहेब काकडे, अनंतराव गटकळ आदी सर्वपक्षीय नेते, कांदा उत्पादक शेतकरी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.यावेळी माऊली खंडागळे, शरद अण्णा चौधरी, मोहन मटाले, अनंतराव चौगुले आदी सर्वच पक्षीय नेत्यांनी कांदा निर्यात शुल्काच्या निर्णयाच्या विरोधात आपापल्या भावना व्यक्त केल्या.





