जळगाव – जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून 2024 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी 13 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांतील 2025 गावांसाठी 3 हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून जळगाव जिल्ह्यासाठी तब्बल 1200 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. कोणालाही तहानलेले राहू देणार नसल्याचा संकल्प राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे केला.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांसाठी जळगाव येथे नवीन मंडळ कार्यालय  सोमवारपासून (दि. 19 जुलै) सुरू झाले. त्याचे उदघाटन पालकमंत्री पाटील यांनी आज केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोरराजे निंबाळकर होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार लता सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे, अधीक्षक अभियंता शिवशंकर निकम आदि उपस्थित होते.

दरडोई ५५ लिटर पाणी

पालकमंत्री पाटील पुढे म्हणाले की, जलजीवन मिशन ही अतिशय महत्वाकांक्षी योजना असून जिल्ह्यातील साडेआठशे गावांसाठी या मिशन अंतर्गत तब्बल बाराशे कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आधी देखील अनेक पाणी पुरवठा योजना अंमलात आल्या असल्यातरी त्यातील त्रुटी दुर करून ही योजना अंमलात आली आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे या आधीच्या योजना या दरडोई 40 लीटर पाण्याचा निकषावर आखण्यात आल्या होत्या. तर जलजीवन मिशन हे 55 लीटर दरडोई निकषावर आखण्यात आली आहे. स्वच्छता विभागातर्फे घन कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जळगाव जिल्ह्याला तब्बल 314 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात वैयक्तीक शोषखड्डे, कचराकुंडी, सामूहिक शौचालयांसह इतर बाबींचा सामावेश असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

योजनांना गती येणार

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मंडळ कार्यालय जळगावला झाल्याने स्थानीक पातळीवरील पाणी पुरवठा योजनांना गती येणार आहे. नवीन मंडळ कार्यालयामुळे वेळेची बचत होणार असून नियंत्रण सोपे होणार आहे. जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील 878 गावांसाठी तब्बल 1200 कोटींची तरतूद केली आहे. येत्या तीन वर्षात दरवर्षी चारशे ते पाचशे कोटी निधीच्या योजना पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहेत. यात लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या योजनांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री यांनी यावेळेस सांगितले.

सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी जलजीवन प्राधीकरणात राज्यभरात सुरू असलेल्या व भविष्यातील योजनांची व कामांची यावेळी माहिती दिली.