नागपूर : केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांमार्फत होणाऱ्या अन्नधान्य वितरण प्रक्रियेची परस्परांशी सांगड घालून त्यामाध्यमातून गरीब, गरजूपर्यंत सहज व सुलभतेने अन्नधान्य पोहोचवा, असे निर्देश केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी दिले.

नागपूरमध्ये पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागस्तरीय अन्न व वितरण तसेच पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्यासमवेत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते. भारतीय अन्न महामंडळ मुंबई येथील महाव्यवस्थापक  के. पी. आशा, नागपूर विभागीय व्यवस्थापक  बी. एम. राऊत, गुण नियंत्रण विभागाचे सहाय्यक महाप्रबंधक डी. आर. पासवान यांच्यासह विभागातील सहाही जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.

सार्वजनिक वितरणाचे बळकटीकरण, विविध योजनांमार्फत अन्नधान्य वितरण, धान खरेदी, भरडाई (मिलिंग) भरड धान्य खरेदी, अन्नधान्य वितरण, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला बाजारभाव उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, शेतीवर आधारित उद्योगाला चालना देणे, या मुख्य विषयांवर आज आढावा घेण्यात आला.

आयुष्यमान भारत, मनरेगा व इतर सामाजिक कल्याण योजना यांची सांगड राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांशी घालण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. गरीब, गरजू कुटुंबांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी करून सुलभ पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत अन्नधान्य पोचविण्यासाठी या विभागाने कार्य करावे. केंद्र शासन शेवटच्या घटकातील नागरिकांपर्यंत सुलभतेने वितरणासाठी अत्यंत आग्रही असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा जिल्हावार आढावा घेतला.

नागपूर विभागात जवळपास 650 राईस मिल्स आहेत. या सर्व मिल मालकांना विश्वासात घेऊन फोर्टीफाइड राईस, राईस ब्रॅन तेल, उद्योग यासाठी पुढाकार घेण्याचे सांगणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांना आवश्यक ती मदत देखील आपल्या विभागांमार्फत करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

अंगणवाडी व शालेय पोषण आहारांतर्गत मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. हे वितरण करताना फोर्टिफाइड राईस पुरविण्याबाबत निर्देशित करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले. डिस्टेलरीमार्फत मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत नागपूर विभागाचा सहभाग आणखी सक्रियतेने आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय मका उत्पादनात विभागात वाढ करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

विदर्भामध्ये वेगवेगळ्या उद्योगसमूहात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित व अन्य राज्यातील मजूर काम करतात. या सर्व मजुरांना ‘वन नेशन वन कार्ड’ अंतर्गत धान्य वितरण करणारी यंत्रणा अधिक बळकट करा. या श्रमिक व कौशल्यपूर्ण रोजगारात असणाऱ्यांना ही सुविधा नियमित व त्यांचे बदल लक्षात घेऊन मिळेल, यासाठी प्रयत्न करा, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. संजीव कुमार यांनी बैठकीमध्ये केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत विभागातील सर्व संबंधितांसाठी एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करण्यात यावी अशी सूचना केली. तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत ही कार्यशाळा घेतली जाईल, असे सुधांशू पांडे यांनी जाहीर केले. यावेळी विभागातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या व त्यांच्या मागण्याबाबतही चर्चा झाली.

तत्पूर्वी सुधांशू पांडे, श्रीमती के. पी. आशा व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज नागपूर येथील भारतीय अन्न महामंडळ अजनी व केंद्रीय वखार महामंडळाची पाहणी केली. या बैठकीला नागपूरचे जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे,चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी दिपक सिंघला, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी दिपककुमार मिना, भंडाऱ्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी घनश्याम भूगावकर, पुरवठा विभागाचे उपायुक्त रमेश आडे उपस्थित होते. नागपूरचे अन्न व वितरण अधिकारी अनिल सवाई, नागपूर जिल्हा पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे, भंडाऱ्याचे अनिल बनसोड, गोंदियाचे देवराव वानखडे गडचिरोलीचे नरेंद्र भागडे, वर्धेचे रमेश भेंडे चंद्रपूरचे सुरेंद्र दांडेकर आदी जिल्हा पुरवठा अधिकारी उपस्थित होते.