चेंबरचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे : “माथडी’चा कामगार कायद्यात समावेश करण्याची मागणी

पिंपरी – उद्योगनगरी सध्या माथाडी माफियांना त्रासली असून उद्योगांना माथाडीपासून वाचवा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून लहान-मोठ्या सर्वच उद्योगांना माथाडीच्या दादागिरीचा त्रास होत आहे. यामुळे “माथाडी कायदा 1969’चा आता कामगार कायद्यात समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. असे केल्यास औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून बेरोजगारांना काम मिळेल, असा दावाही चेंबरच्या वतीने करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणाला आता पन्नास वर्षे पूर्ण झाली असून माथाडी कायद्याची गरज संपली आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग काहीजण स्वस्वार्थासाठी करत आहेत. यापूर्वी राज्य सरकारने माथाडी कायद्याचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी 6 सप्टेंबर 2016 रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून माथाडी कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करून त्यातील तरतुदींचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती आराखडा समिती स्थापन केली. परंतु समितीचा गेल्या चार वर्षांतील अनुभव पाहता ती पूर्णतः निष्क्रिय ठरली आहे. शासनाच्या अद्यादेशाप्रमाणे सध्या या कृती समितीमध्ये कोणीही कार्यरत नाही. त्यामुळे माथाडी माफियांचा सुळसुळाट चालू आहे. अगदी घरगुती सामान वाहून नेणाऱ्यांकडूनही वसुली केली जात असल्याचे चेंबरने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

स्थिती “जैसे थे’
चेंबरने गेल्या चार वर्षांत अनेकदा संबंधित समिती अध्यक्ष व शासनाच्या उच्चपदस्थ समितीच्या सदस्यांना शासन निर्णयाचा प्रचार व प्रसारासाठी शासन आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी म्हणून निवेदने दिली तसेच जिल्हा उद्योग मित्र बैठकीत चर्चा केली, परंतू स्थिती “जैसे थे’ आहे. परिणामतः औद्योगिक क्षेत्रात अधिकृतपणे पैसे उकळण्यासाठी माथाडी संघटनांची मुजोरी वाढली आहे.

तसेच काही नोंदीत संघटना वेगवेगळ्या मार्गांनी दुरुपयोग करतात. ही शासन समिती रद्द करावी तसेच पन्नास वर्षांपूर्वीचा माथाडी कायदा कालबाह्य झाल्याने तो तात्काळ कंपनी कायद्यात विलीन करावा. उद्योगक्षेत्रातील भय दूर करून कामगारांचे कल्याण करतानाच बेरोजगारी हटवायची असल्यास माथाडी कायदा सरसकट रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

बेरोजगारी कमी होईल
माथाडी कायदा हटविल्यास केंद्र व राज्य सरकारचे जे 11 कायदे कामगारांसाठी आहेत, त्याचा थेट लाभ माथाडी कामगारांना मिळेल. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढण्यास मदत होईल. तसेच बेरोजगारीचे प्रमाण आज 8.5% झालेले आहे, ते कमी करण्यात मदत होऊ शकेल. यामुळे नवउद्योजक, स्टार्टअप उद्योजक, परदेशातील व परराज्यातील उद्योजक महाराष्ट्रात येतील. महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा उद्योग व सेवा उद्योगासाठी पूरक राज्य असल्याने राज्याचा महसूल वाढेल व बेरोजगारी कमी होईल. औद्योगिक क्षेत्रात घातलेला गुंडगिरीचा विळखा दूर होईल, असाही दावा करण्यात आला आहे.

माथाडी कामगारांच्या नावावर माफियागिरी, खंडणी वसुली उद्योजकांमधील दहशत व औद्योगिक क्षेत्रात अशांतता संपविण्यासाठी माथाडी कायदा कामगारांसाठीच्या कायद्यात रूपांतरित करावा. असंघटित कामगारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने याबाबत गांभीर्याने लक्ष घालून उद्योजकांना सक्रिय सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आहे.
– ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज