पुणे – वर्षभरात ग्रामीण भागात रेडी-रेकनरमधील दरांपेक्षा १५ टक्यांपेक्षा अधिक, तर शहरी भागात आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने व्यवहार होत असल्याचे निरीक्षण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदवले आहे. त्यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेडी-रेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी दि. 1 एप्रिल रोजी रेडी रेकनरचे दर नव्याने लागू करण्यात येतात. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडी रेकनरचे नवे दर प्रस्तावित करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने लोकप्रतिनिधींसमवेत मंगळवारी बैठक आयोजित केली होती. याबैठकीत जानेवारी ते नोव्हेंबर या 11 महिन्यांत खरेदी-विक्रीचे व्यवहारांची आकडेवारी सादर करण्यात आली.

कोणत्या परिसरात वाढ दिसत आहे, याचीसुद्धा मांडणी करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामीण व प्रभाव क्षेत्रात रेडी-रेकनरमधील दरापेक्षा १५ टक्के अधिक दराने व्यवहार झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर शहर व उपनगरांमध्ये रेडी-रेकनर मधील दराच्या सात ते आठ टक्के अधिक दराने व्यवहार झाले असल्याचे आढळून आले असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकार्यांकडून या बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.

रेडी-रेकनरमधील दरांपेक्षा अधिक दराने व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे 2024 -25 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी-रेकरनचे दर निश्‍चित करताना त्यामध्ये विभागाकडून वाढ प्रस्तावित केली जाण्याची अधिक शक्यता आहे. त्याबाबतचा अहवाल लवकरच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर राज्य शासने वाढ करण्यास मान्यता दिली, तर रेडी रेकनरचे नवे दर लागू होतील, अशी माहिती मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.