पुणे – गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असलेले सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, त्याला राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता मिळाली नसल्याने या प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकाला (फ्लॅट) स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे.

सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे.

अशी आहे नियमावली… 

• प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी प्रॉपर्टीकार्ड देण्यासाठी शुल्क आकारले जावे
• पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेयन्स डीड) करण्यात आलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक
• सोसायटी अथवा अपार्टमेंटमधील रहिवासी एकत्रितरीत्या अर्ज करण्याची, किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिक अर्ज करण्याची तरतूद

प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे
प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, त्यामध्ये सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीचे क्षेत्र नोंदी यांची नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच सदनिकेची खरेदी विक्री करताना उद्‌भवणारे वाद मिटणार आहे. तसेच एकच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.