पुणे  – फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे महापालिकेतून वगळून या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करावी, असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे यावर राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे 2017 मध्ये पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर येथे महापालिकेने आकारलेला कर जास्त असल्याने आणि कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचा दावा करत या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दि. 6 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत केली होती.

त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचे आणि या दोन गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचे जाहीर केले होते. तर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयावर महापालिका प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू करून महापालिका हद्दीतून ही गावे वगळण्याबाबत राज्य शासनाकडे अहवाल पाठविला होता. नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी याबाबतची प्रारूप अधिसूचना 31 मार्च 2023 रोजी काढली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांनी हरकती-सूचना नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. महिनाभराच्या मुदतीत जिल्हा प्रशासनाकडे साडेचार हजारांहून अधिक हरकती-सूचना दाखल झाल्या होत्या.

या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी हवेली प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. प्रांताधिकाऱ्यांनी हरकती, सुचनांवरील सुनावणी पूर्ण करून दि. 19 जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. 21 जून रोजी अभिप्रायसह आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. दरम्यान, फुरसुंगी गावाची लोकसंख्या 66 हजार, तर उरुळी देवाची या गावाची लोकसंख्या साडेनऊ हजार इतकी आहे. त्यामुळे या दोन गावांसाठी ब वर्गाची नगरपरिषद स्थापन होऊ शकते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

काहींना महापालिकाच हवी!
महापालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यावर निधी उपलब्ध होऊ शकतो. महापालिकेकडून तातडीने विकास आराखडा होऊ शकतो. महापालिकेने या गावांमध्ये नगर रचना योजना (टीपी स्कीम) जाहीर केली आहे. ती रद्द होऊ शकते. त्यामुळे ही गावे महापालिकेतच ठेवावी, अशी भूमिका काही नागरिकांनी मांडली आहे.

काहींना हवी स्वतंत्र नगरपरिषद
स्वतंत्र नगरपरिषद ही हद्दीचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करू शकते. विकास कामांसाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र निधी मिळू शकतो. चांगले प्रशासन देता येऊ शकते, त्यामुळे या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करावी, असे सांगत राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन आपली बाजू मांडताना केले.