नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालकी योजनेअंतर्गत मालमत्ता कार्डचे वाटप केले आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आजचा दिवस देशातील गावांसाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी खूप ऐतिहासिक आहे. आज ६५ लाख कार्ड वाटप केल्यानंतर, गावांमधील सुमारे २.२४ कोटी लोकांकडे आता मालकी मालमत्ता कार्ड असतील.

गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना कायदेशीर पुरावे मिळावेत यासाठी ५ वर्षांपूर्वी स्वात्वत्व योजना सुरू करण्यात आली. गेल्या ५ वर्षांत, सुमारे १.५ कोटी लोकांना ही मालकी कार्डे देण्यात आली आहेत. आज, या कार्यक्रमांतर्गत ६५ लाखांहून अधिक कुटुंबांना ही मालकी कार्डे मिळाली आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी या कार्यक्रमाला व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थिती लावली, तर १३ केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला. ज्या १२ राज्यांमध्ये हे कार्ड वाटण्यात आले त्यात २३० जिल्ह्यांमधील ५० हजारांहून अधिक गावांचा समावेश आहे. आता २ कोटींहून अधिक लोकांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहेत.

मालमत्तेच्या हक्कांचे महत्त्व स्पष्ट करताना मोदी म्हणाले की, २१ व्या शतकातील जगात हवामान बदल, पाण्याची कमतरता, आरोग्य संकट, साथीचे रोग अशी अनेक आव्हाने आहेत. पण सर्वात मोठे आव्हान आहे हे मालमत्तेच्या अधिकारांबद्दल. अनेक वर्षांपूर्वी, संयुक्त राष्ट्रांनी जगातील अनेक देशांमध्ये जमीन मालमत्तेवर एक अभ्यास केला.

त्यातून असे दिसून आले की जगातील अनेक देशांमध्ये लोकांकडे त्यांच्या मालमत्तेसाठी योग्य कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर गरिबी कमी करायची असेल तर मालमत्तेचे अधिकार असणे खूप महत्वाचे आहे.

पंतप्रधान मोदींनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेस पक्षावर हल्लाबोल केला आणि म्हणाले, पूर्वीच्या सरकारांनी या दिशेने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. म्हणून जेव्हा २०१४ मध्ये आमचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा आम्ही मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या या आव्हानाला तोंड देण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही स्वामित्व योजना सुरू केली. आता ड्रोनच्या मदतीने देशातील प्रत्येक गावात घरांच्या जमिनींचे मॅपिंग केले जाईल आणि गावकऱ्यांना त्यांच्या निवासी मालमत्तेचे कागदपत्रे दिली जातील.

ग्रामपंचायतींचा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आज आमचे सरकार ग्राम स्वराज प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पूर्ण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे. मालकी योजनेमुळे, गाव विकासाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी आता लक्षणीयरीत्या सुधारत आहे. आता, मालमत्तेचे अधिकार मिळाल्याने, ग्रामपंचायतींच्या समस्या सुटतील आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील. यामुळे आपत्तीच्या वेळी योग्य दावा मिळवणे देखील सोपे होईल.