नागपुर: करोनाच्या लॉकडाऊन मुळे असंख्य कामगार आपल्या मुळ गावाकडे निघाले आहेत. तथापी त्यांच्यापैकी अनेक जण वाहनाअभावी व पोलिसांच्या निर्बंधांमुळे मध्येच अडकून पडले आहेत. त्यांना अत्यंत हालाकीच्या स्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याने त्यांची योग्य काळजी घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.

या संबंधात सी. एच शर्मा नावाच्या इसमाने जनहित याचिका दाखल केली होती त्याची दखल घेऊन हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत मजुर आपल्या मूळ गावी कुटुंबासह जायला निघाल्याने त्यांच्या गर्दीतून करोना प्रसाराचा मोठा धोका आहे हे धोका लक्षात घेऊन त्यांची योग्य काळजी घेण्याची गरज असून राज्य सरकारने ती त्वरती घेतली पाहिजे असे कोर्टाने नमूद केले आहे.

या मजुरांना निवास व्यवस्था, अन्न, कपडे, औषधे, आणि अन्य संबंधीत आरोग्य विषयक सुविधा पुरवण्याची गरज आहे ती काळजी राज्य सरकारने घ्यावी असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या कामासाठी मोठा निधी लागू शकतो याची न्यायालयाला कल्पना आहे अशा वेळी सरकारने धर्मादाय संस्थांकडून त्यासाठी आवश्‍यक तो निधी उभारावा अशी सुचनाही कोर्टाने केली आहे. सर्व नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांनी आणि वक्‍फ बोर्डांनीही अशा वेळी आपली सामाजिक जबाबदारी उचलली पाहिजे असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. या विषयीची पुढील सुनावणी 8 एप्रिलला होणार आहे.