पिंपरी -मोशी येथील प्रस्तावित न्यायसंकुलाच्या कामासाठी 124 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाकडे वर्ग करावा. त्यामुळे न्यायालयीन इमारतीचे काम सुरू होऊ शकेल. तसेच, शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता न्यायसंकुलाचे काम मार्गी लागल्यास न्यायव्यवस्था सुलभ होऊ शकेल, अशी अपेक्षा पिंपरी-चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे.

असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. गोरखनाथ झोळ आणि सचिव ऍड. महेश टेमगिरे यांनी याबाबत नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, विधी व न्याय खात्याकडे पाठपुरावा करून मोशी येथील न्यायालयासाठी आवश्‍यक निधी तातडीने वर्ग करावा. शहराची लोकसंख्या सध्या 27 लाखांपर्यंत जाऊन पोहचली आहे.

वाढत्या नागरीकरणामुळे कायदेशीर व महसुली कामकाजात वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना पुणे शहरात विविध महसुली कामांसाठी जावे लागते. त्यामध्ये लोकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. शहरासाठी स्वतंत्र कोषागार निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा.

महसूल विभागामध्ये तहसीलदारांच्या पुढे प्रांत, उप-जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यांच्याकडे निवडणूक कार्यक्रम व इतर आवश्‍यक कामे आहेत. त्यामुळे त्यांना आरटीएस अपील किंवा तत्सम कामे करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. पर्यायाने जनतेला “तारीख पे तारीख’चा अनुभव येत आहे. त्यामुळे जनतेला निकाल मिळण्यासाठी वेळ लागतो.

याबाबत महसूल न्यायप्राधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी. तसेच महसूल विभागातील निर्णय प्रक्रिया सुलभ करावी. त्यामुळे कायदेशीर कामकाजाला गती प्राप्त होईल.

गुंठेवारी अंतर्गत डिसेंबर 2020 पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेण्यात आला. चालू ऑक्‍टोंबर महिन्यात गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमितीकरणासाठी शुल्क निश्‍चित करण्यात आले. याबाबत महापालिकेला आवश्‍यक आदेश तातडीने द्यावे. गुंठेवारी नियमितीकरणातील क्‍लिष्टता दूर करण्यात यावी, अशी अपेक्षा ऍडव्होकेट बार असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे.