बेंगळुरू – कर्नाटकातील खासदार, आमदार आणि आमदारांसाठी टोल प्लाझावर स्वतंत्र लेनची मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटक विधानसभेत आमदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असता, सभापती यूटी खादर यांनी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभेच्या अधिवेशनात कॉंग्रेस आमदार नरेंद्र स्वामी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. टोल प्लाझावर व्हीव्हीआयपींसाठी स्वतंत्र टोल गेट असावे, अशी मागणी कॉंग्रेस आमदाराने केली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना हा प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडे मांडण्याचे निर्देश दिले.

विशेष म्हणजे, विद्यमान खासदार, आमदार आणि आमदारांसह माजी मंत्र्यांनाही या प्रस्तावित व्हीव्हीआयपी टोल गेटवरून जाण्याची मागणी केली जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री लवकरच महामार्ग अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहेत.

केंद्र सरकारने राज्याला अन्नधान्याची विक्री बंद केल्याचा आरोप करत कर्नाटक कॉंग्रेसने गुरुवारी पंतप्रधान मोदींवर जोरदार हल्ला चढवला. कर्नाटक कॉंग्रेसने याला सूडाचे राजकारण म्हटले असून कर्नाटकातील पराभवानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

स्पष्ट करा की केंद्राने आपल्या बफर स्टॉकमधून खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत राज्य सरकारला तांदूळ आणि धान्य विक्रीवर बंदी घातली होती. महागाई आणि मान्सूनच्या भीतीवर मात करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे.

त्याचवेळी राज्य सरकारच्या अण्णा भाग्य योजनेला बाधा आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. अण्णा भाग्य योजनेंतर्गत कॉंग्रेसने राज्यातील प्रत्येक बीपीएल कुटुंबाला 10 किलो तांदूळ देण्याचे आश्वासन दिले होते.