10 रूपयात शिवभोजन, शेतकरी कर्जमुक्ती मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला केवळ 10 रुपयात प्रत्येक जिल्ह्यात ‘शिवभोजन’ उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात आस्मानी संकटामुळे कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 2 लाख रूपये जमा करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र विकास आघाडीने आपल्या किमान समान कार्यक्रमात राज्यातील गरीबांना 10 रूपयांत शिवभोजन तसेच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त…शेतकरी कर्जमुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आघाडी सरकारने महत्वपूर्ण पाउल टाकले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. शिवभोजन योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात येणार असून या योजनेला तीन महिन्यांसाठी 6 कोटी 48 लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी किमान एक भोजनालय तसेच प्रत्येक भोजनालयात कमाल 500 थाळी सुरु करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही योजना राज्याच्या इतर भागात राबविण्यात येणार आहे.

शासनातर्फे सुरु करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या, 100 ग्रॅमची एक वाटी भाजी, 150 ग्रॅमचा एक मूद भात व 100 ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी 10 रुपयात देण्यात येईल.

ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत कार्यरत राहतील. शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी 50 रुपये व ग्रामीण भागामध्ये 35 रुपये इतकी राहील. प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रुपयाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून संबंधितांना देण्यात येणार आहे.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती
आघाडी सरकारने नैसर्गिंक संकटामुळे आर्थिक पेचात सापडलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला असून त्यांच्यासाठी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहिर केली आहे.

1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एकापेक्षा जास्त कर्जखात्यात अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठीत कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी असलेली थकबाकी व परतफेड न केलेली रक्कम 2 लाखापेक्षा कमी असल्यास अशा सर्व खात्यात 2 लाख रूपये जमा करण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात सर्व कर्ज खात्यांची माहिती बॅंकांकडून मागविण्यात येईल व अशा कर्ज खात्यांना यथावकाश योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच जे शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येणार आहे.