प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्राध्यापक भरती लवकरच सुरू करण्याची घोषणा करून उमेदवारांच्या आशा पल्लवित केल्या खऱ्या, मात्र आता ‘आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स’मधील शोधनिबंधांची जाचक अट लादून सरकारने हजारो उमेदवारांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे. ऐन दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होणार असताना, ही भरती प्रक्रिया जाणीवपूर्वक आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकवण्याची ही सरकारी व्यूहरचना असल्याची संतप्त शंका आणि तीव्र संताप उमेदवारांमधून व्यक्त होत आहे.

गेली अनेक वर्षे रखडलेली प्राध्यापक भरती सुरू होणार, या आशेवर असलेल्या उमेदवारांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या नव्या अध्यादेशाने जोरदार धक्का दिला आहे. या भरती प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधील शोधनिबंधांसाठी तब्बल सहा गुण ठेवण्यात आले आहेत. ही अट म्हणजे राज्यातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील हुशार उमेदवारांवर सरळसरळ अन्याय असल्याची घणाघाती टीका होत आहे.

राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये अशा उच्चस्तरीय जर्नल्समध्ये शोधनिबंध प्रकाशित करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, मार्गदर्शन किंवा पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे राज्यातील ९९ टक्क्यांहून अधिक उमेदवार या एका अटीमुळे भरती प्रक्रियेतून आपोआप बाहेर फेकले जाण्याची भीती आहे. प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या उमेदवारांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवणारी ही अन्यायकारक अट तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना खुद्द मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच दिवाळीनंतर कोणत्याही क्षणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. जर आचारसंहिता इतक्या जवळ येऊन ठेपली आहे, तर मग प्राध्यापक भरती प्रक्रिया वेगाने राबवण्याऐवजी ती अधिक किचकट का केली जात आहे? असा थेट सवाल उमेदवार उपस्थित करत आहेत.

वित्त विभागाचे ‘झटके’ आणि मुख्यमंत्र्यांची कबुली..
सीओईपीमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच, उच्च शिक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांना वित्त विभागाचा दोनदा झटका बसला, अशी जाहीर कबुली दिली होती. त्यामुळे प्राध्यापक भरती करताना वित्त विभागाकडून तातडीने हिरवा कंदील मिळेल, याविषयी साशंकता आहे. तसेच, या अन्यायकारक अटींविरोधात प्राध्यापक संघटना आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी या आदेशात तत्काळ सुधारणा करण्यासाठी थेट कुलपतींकडे दाद मागण्याची भूमिका घेतली आहे.