मुंबई- करोनाची साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नव्याने लागू केलेल्या कठोर निर्बंधांविरोधात हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांनी गुरुवारी राज्यभरात आंदोलन केले. हॉटेल व्यावसायिकांच्या सर्व संघटना युनायटेड हॉस्पिटॅलिटी फोरम ऑफ महाराष्ट्र या छत्राखाली एकत्र आल्या असून मिशन रोजी-रोटी या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा दिला.

नव्याने लागू केलेल्या निर्बंधांनुसार केवळ घरपोच पदार्थ पुरवण्याची सेवा हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना सुरू ठेवता येईल. त्याचबरोबर शनिवार- रविवार या महत्त्वाच्या दिवशी संचारबंदी असल्याने या व्यवसायाचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पदार्थ घरपोच देणे हे आदरातिथ्य क्षेत्राचे काम नाही. केवळ 7 ते 8 टक्के उत्पन्न या सेवांतून मिळू शकते. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद ठेवायचे असतील तर वीज देयक, पाणी देयक, जागेचे भाडे, उत्पादन शुल्क व इतर शुल्कही माफ करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

हा व्यवसाय घरपोच सुविधेवर चालत नाही. आदरातिथ्य क्षेत्र या निर्बंधांमुळे ठप्प झाले असल्याचे फेडरेशन ऑफ हॉटेल ऍण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या निर्णयाला हॉटेल ऍण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष शेरी भाटिया यांनीही विरोध दर्शवला असून हे निर्बंध नसून टाळेबंदीच आहे. आमचे क्षेत्र गेल्या टाळेबंदीत दहा महिने पूर्णत: बंद होते. त्या वेळी सरकारने कोणतीही सवलत दिली नाही. राज्यभरात दहा हजार पाचशे हॉटेल, 2 लाख 10 हजार रेस्टॉरंट तर तीस लाख कर्मचारी असल्यामुळे सरकारने या क्षेत्रांचे होणारे नुकसान गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.