जमीन संपादन, न्यायप्रविष्ट बाबींसह अनेक अडथळ्यांची शर्यत

पिंपरी – शहरात सध्या “एचसीएमटीआर’ रिंग रेल्वेच्या जागेवर कोणता व कसा प्रकल्प राबविता येईल याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुुरु असतानाच “निओ मेट्रो’चे नाव पुढे आले आहे. गेल्या 34 वर्षांत 4 वेळा वेगवेगळे प्रयत्न करुन आणि कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही अद्याप कोणतेही ठोस काम झालेले नाही. आता “निओ मेट्रो’च्या चर्चा सुरु आहेत. परंतु “निओ मेट्रो’चीही वाट बिकटच असणार आहे. प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात नसणे, “एचसीएमटीआर’प्रकरणी काही बाबी न्यायप्रविष्ट असणे यासह अनेक अनेक अडथळ्यांची शर्यत निओ मेट्रोला पूर्ण करावी लागणार आहे. या अडथळ्यांच्या शर्यती संपण्याची चिन्हे नसल्यामुळे “निओ मेट्रो’ची वाट बिकटच असणार आहे.

“एचसीएमटीआर’मुळे बाधित होत असलेल्या नागरिकांची संघटना घर बचाव संघर्ष समितीने देखील या प्रकल्पावर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहेत. समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आजच्या वर्तमान परिस्तिथीचा अभ्यास शहर अभियंत्यांना व अधिकाऱ्यांना नाही. प्रकल्प राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूमी संपादन करावे लागेल. त्यासाठीचा करोडो रुपयांचा मोबदला पालिकेला द्यावा लागेल, त्याची कोणतीही व्यवस्था अद्यापपर्यंत पालिकेने केलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाला लागणारी मोठी जागा पालिकेच्या ताब्यात नाही.

सर्व प्रथम ट्राम रेल्वेचा 400 कोटींचा प्रकल्प 1986 मध्ये राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राईट कंपनीला त्याबाबत सल्लागार म्हणून नेमले गेले, नंतर टाटा कन्सलटंट कंपनीला कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. तद्‌नंतर घाईघाईत रेल्वे व रस्ता असा हायब्रिड प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी पूर्वेकडे 17 किमी लांबीचा रेल्वे व पश्‍चिमेस 13 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे नियोजन केले गेले म्हणजेच बस व रेल्वे असा त्या प्रयोजनाचा उद्देश होता. तद्‌नंतर पुन्हा काही अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात जर्मनीचा दौरा केला. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आणि आता पुन्हा महामेट्रोचा सल्ला घेण्यात आला. अशा पद्धतीने गेल्या तीन दशकांपासून पिंपरी चिंचवडकरांना फक्त सार्वजनिक सुदृढ दळणवळण व्यवस्थेचे स्वप्न दाखविण्यात आले. आता नव्याने निओ मेट्रोचे स्वप्न दाखविण्यात येत आहे.

सुनियोजित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
निओ मेट्रो ही अतिशय सुनियोजित व पर्यावरण पूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. दिल्ली, तेलंगाणा, नाशिकमध्येही सदर प्रकल्प राबविण्याचे काम महा मेट्रोकडून सुरू आहे. साधारण 275 प्रवाशी या तीन कॅबिनचे डबे असणाऱ्या मिनी इलक्‍ट्रिक बसमधून प्रवास करू शकतात. त्यासाठी ओव्हरहेड वीजवाहक तारा व बॅटरी ह्या दोन गोष्टींची आवश्‍यकता असते. या बसची साधारण साडे तीन मीटर रुंदी तर 25 मीटर लांबी असते. ताशी 90 किमी तिचा वेग असू शकतो.

प्राधिकरणाकडील जागेचे हस्तांतरण नाही
या प्रकल्पाला लागणारी 50 टक्केपेक्षा जास्त जमीन सध्या प्राधिकरणाच्या ताब्यात आहे. सदर जमीन अद्याप प्राधिकरणाने पालिकेला हस्तांतरित केलेली नाही. 24 वर्षानंतर अजूनही डी. पी. बनविण्याचे काम सुरू आहे. ते काम पूर्ण होईपर्यंत व पुनःसर्वेक्षण करून “एचसीएमटीआर’ला चेंज अलाययमेंट केल्यानंतरच प्रकल्पाच्या बाबतीत विचार सुरू होऊ शकतो. मात्र ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे त्यालाही मोठा वेळ लागणार असल्यामुळे निओ मेट्रोच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे.

उपस्थित केलेले मुद्दे
याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीने काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी 1200 कोटी नव्हे तर 4000 कोटींपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक 80 टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात नाही. 30 किमी अंतराच्या प्रकल्पाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात सध्या घरे उभी आहेत. घरे व त्या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाश्‍यांची संख्या 35 हजारांच्या पुढे आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात “एचसीएमटीआर’ रिंग रेल्वे प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या शिवाय कोणत्याही प्रायव्हेट कंपनीसोबत करार करणे अवघड असणार आहे.