Priyanka Gandhi on Indian Deportation । अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या भारतीयांना हद्दपार करण्याबाबत विरोधी नेत्यांमध्ये तीव्र चिंता आणि संताप आहे. या मुद्द्यावर, प्रियंका गांधी यांनी संसद भवनाबाहेर एक विशेष मुलाखत घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे अमेरिकन समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले. प्रियांका गांधी म्हणाल्या, “जर पंतप्रधान मोदी ट्रम्पचे इतके चांगले मित्र आहेत तर मग हे का होऊ दिले?” यानंतर त्याने विचारले, “आपले जहाज या भारतीयांना घेण्यासाठी का जाऊ शकले नाही?”

प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, मानवांना अशा प्रकारे वागवण्याची पद्धत नाही की त्यांना हातकड्या आणि बेड्या घालून पाठवले जाते. अशा अमानवी परिस्थितीसाठी परराष्ट्र मंत्री आणि पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे.

 विरोधकांचा संसदेत गोंधळ Priyanka Gandhi on Indian Deportation ।

बुधवारी (५ फेब्रुवारी) अमेरिकेतील हद्दपारीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातला. सकाळी ११ वाजता संसदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या मुद्द्यावर त्वरित चर्चा करण्याची मागणी केली. यावेळी ‘सरकारला लाज वाटो’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, सरकारला या प्रकरणाची जाणीव आहे आणि हा परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित मुद्दा आहे. यानंतर कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि नंतर २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांची स्थगन सूचना

लोकसभेत काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनी अमेरिकन हद्दपारीवर चर्चा करण्यासाठी स्थगन सूचना दिली होती. टागोर म्हणाले, “१०० हून अधिक भारतीयांना अमेरिकेतून बाहेर काढण्याच्या बातमीने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे आणि सरकार यावर गप्प का आहे?” भारत सरकारने अद्याप या अमानवी वर्तनाचा निषेध का केला नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

सभागृहाबाहेर विरोधकांचा जोरदार निषेध Priyanka Gandhi on Indian Deportation । 

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद भवनाबाहेर एकजुटीने निदर्शने केली. काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि शशी थरूर यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी सरकारचा निषेध केला. या निदर्शनामुळे हद्दपारीचा मुद्दा आणखी तापला आहे. भारतीय नागरिकांना देशाबाहेर काढणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे आणि सरकारने यावर कठोर कारवाई करावी, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.