नवी दिल्ली – सध्या राखीव साठा करण्यासाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकारच्या वतीने अन्नधान्याची खरेदी करते. लवकच खासगी कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या संस्था हे काम सुरू करतील असे केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार बरोबर अगोदरच पत्र व्यवहार सुरू झाला असल्याचे ते म्हणाले. राज्य सरकारच्या संस्थांकडून धान्य खरेदी झाल्यानंतर अधिक समन्वयाने काम होईल अशी यामागे भूमिका आहे. त्याचबरोबर खासगी कंपन्यांनी सरकारसाठी धान्य खरेदी केल्यानंतर या क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढेल असे केंद्र सरकारला वाटते.

आपण आंतरराष्ट्रीय धान्य परिषदेत नुकताच सहभाग घेतला होता. त्यावेळी अनेक देशांमध्ये सरकारच्या वतीने खासगी कंपन्या धान्याची खरेदी करीत आहेत आणि त्यामध्ये बरीच कार्यक्षमता असल्याचे आपल्याला आढळून आले. जर खासगी कंपन्यांनी कमी खर्चात कार्यक्षमरित्या धान्य खरेदी केली तर त्याला आमची काही हरकत नाही.

पुढील हंगामापासून हे काम सुरू होणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. केंद्र सरकारने 60 दशलक्ष टन अन्नधान्याचा राखीव साठा करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. मात्र फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून सध्या 90 दशलक्ष टणाची खरेदी केली जाते. गहू आणि तांदळाची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी करून नंतर ते गरीब लोकांना कमी दरात उपलब्ध केले जाते.

राज्य सरकारने अन्नधान्यावर बरेच कर लावल्यामुळे राखीव साठ्यासाठीची खरेदी सहा ते आठ टक्‍क्‍यांनी महाग होत आहे. राज्य सरकारने हे कर आणि इतर खर्च कमी करण्याची गरज आहे. राखीव साठा करून ठेवण्याची पद्धत यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारामध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाल्यानंतर देशातील अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत नाही.

त्याचबरोबर गोरगरीब लोकांची सरकारला काळजी घेता येते. करोनाच्या काळात केंद्र सरकारने देशातील गरिबांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध केले. त्यामुळे गरीब लोकांना मदत झाली. मात्र हे काम कार्यक्षम पद्धतीने होण्याची गरज आहे. लोककल्याणाच्या योजनांसाठी आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त खर्च होऊ नये, असे सरकारला वाटते असे पांडे यांनी सांगितले.