मुंबई – गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाऊन घोषित केला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसला व भारतातील तीन कोटींहून अधिक लोक दारिद्रय रेषेखाली ढकलले गेले. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेऊन अर्थव्यवस्थेचे कमीत-कमी नुकसान होईल आणि करोना संसर्गाची साखळी मोडण्यास मदत ठरेल अशा प्रकारे लॉकडाऊनचे नियोजन करणे आवश्‍यक असल्याचे मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.

परिणामी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य पातळीवर लॉकडाऊनची अपरिहार्यता निर्माण झाल्यास काही बाबींचा विचार करण्यास सांगितले आहे. लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना देणे. लॉकडाऊनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवणे. यादरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करणे. यासाठी प्रसंगी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापर करणे. खासगी वाहनातून प्रवासास मुभा देणे. शेतमाल तसेच इतर औद्योगिक मालाची वाहतूक चालु ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देणे. लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढवणे, असे उपाय चव्हाण यांनी सूचवले आहेत.