मुंबई – शिवसेना आणि राष्ट्रावादी काँग्रेसमधील बंडखोरीमुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचे 100 टक्के उल्लंघन झालेले आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र, बऱ्याच शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. पण जो काही निर्णय होईल, तो पूर्णपणे राजकीय असेल आणि कायद्याला धरून नसल्‍यास राजकीय भूकंप होईल, अशी शक्यता कॉंग्रेसचे ज्‍येष्‍ठ नेते आणि माजी मुख्‍यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना सूचक विधान केले आहे. यावेळी त्‍यांनी भाजपच्या राजकीय धोरणावर टीकास्र सोडले.

चव्हाण म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकारने पुढे ढकलल्या आहे. त्यांना हे लक्षात आले आहे की, असंच आपण पुढे गेलो, तर आपले आता काही खरं नाही. याशिवाय लोकसभा निवडणुकीचा विचार केल्‍यास असं एकही राज्य नाही, जिथे भाजपची लोकसभेची संख्या वाढेल. कारण काही राज्यांमध्ये ते सर्वोच्च आकड्यावर आहेत. त्यामुळे त्याठिकाणी वाढण्याची शक्यता नाही आणि इतर ठिकाणी राजकीय परिस्थितीमुळे ते वाढणार नाहीत. अशा परिस्थितीमुळे भाजपने महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

महाराष्ट्रात भाजपाच्या 23 जागा आहेत आणि आणखी किती वाढवता येतील याबाबत भाजप विचार करत आहे. जुन्या समीकरणानुसार त्यांच्या 10 जागा आल्या नसत्या. त्यामुळे त्यांनी एकेक प्रयोग केले. पहिला प्रयोग शिवसेनेवर झाला आणि दुसरा प्रयोग राष्ट्रवादीवर झाला. मात्र यानंतरही भाजपचे प्रयोग थांबायचे नाव घेत नाही आहेत. आता त्यांना वाटते आहे की, आपण निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतो. मात्र भाजपच्या प्रयोगामुळे लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. असे असल्यामुळे विरोधी पक्षच अस्तित्वात ठेवला नाही तर आपल्याला निवडणुकीत संधी मिळेल, असा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे, असा दावा त्‍यांनी केला आहे.

तसेच कायद्याला सोडून जर निर्णय झाला, तर सर्वोच्च न्यायालय काय करणार हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपले अधिकार वापरून निर्णय घेईल का? हे पाहावे लागेल. कारण त्यानुसार राजकारणाची बरीच समीकरणं पुन्हा लिहावी लागतील. त्यामुळे 10 तारखेला शिवसेनेच्या पक्षांतरावर काय तो निर्णय होऊ द्या. कारण कुणी म्हणतं राजीनामा देतील, कुणी म्हणतं आजारी पडतील, कुणी म्हणतं वेळ वाढवून मागतील. त्यामुळे त्यांनी जर या प्रकरणातून अंग काढलं आणि निर्णय घेतला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घ्यावा लागेल आणि तो निर्णय पहिला राजकीय भूकंप असेल, अशी शक्यताही त्‍यांनी वर्तवली.