कोलकता, दि.4 -पश्‍चिम बंगालमधील निर्वासितांच्या व्यथा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भाजप वचनबद्ध आहे. त्यामुळे बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले जाईल, अशी भूमिका भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय यांनी बुधवारी मांडली.

पश्‍चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी मेमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. त्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी करत असलेल्या भाजपकडून नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या मुद्‌द्‌याला महत्व दिले जाणार असल्याचे सूचित होत आहे. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास किंवा संभ्रमावस्था कायम राहिल्यास निर्वासितांची मते इतरत्र जाऊ शकतात, अशी भीतीवजा साशंकता बंगालमधील भाजप नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

त्यापार्श्‍वभूमीवर, बंगाल भाजपचे प्रभारी विजयवर्गीय यांनी मांडलेल्या भूमिकेला महत्व आहे. केंद्र सरकारने प्रामाणिक हेतूने तो कायदा आणला. आता करोना संकटामुळे निर्माण झालेली स्थिती सुरळित झाल्यावर तो कायदा अंमलात आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला जाईल, असे विजयवर्गीय पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीवेळी म्हणाले. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तक (एनआरसी) आणण्याचा सध्या केंद्र सरकारचा कुठला विचार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.