Prime Minister’s Foreign Tour : भारतीय हवाई दलाच्या विमानांमधून करण्यात आलेल्या पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांविषयीची (Prime Minister’s Foreign Tour) माहिती माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) उघड करण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाचे (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा विचार करून उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी १५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवर (Prime Minister’s Foreign Tour) सार्वजनिक निधी खर्च झाला या एकमेव कारणावरून सुरक्षेच्या व्यवस्थेशी तडजोड करणारी माहिती उघड करणे योग्य नाही. आरटीआय अर्जदाराने अशी कोणतीही मोठी सार्वजनिक हित दाखवलेले नाही, ज्यासाठी ही माहिती देणे आवश्यक ठरेल.

हवाई दलाने ही माहिती देण्यास नकार देणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्पेशल फॉरेन रिटर्न्स (एसएफआर)- २ या दस्तऐवजात विमानाचे तपशील, वायुसेना कर्मचारी, प्रवासी आणि सोबत असलेल्या लोकांची अत्यंत संवेदनशील माहिती असते. सुरक्षेतील जवानांची नावे वगळूनही ही माहिती सार्वजनिक डोमेनमधील माहितीशी जोडून सुरक्षेचा पॅटर्न उघड होऊ शकतो, असे वायुसेनेने न्यायालयात युक्तिवादात म्हटले होते.

प्रकरण काय ?
निवृत्त कमोडोर लोकेश के. बात्रा यांनी १ एप्रिल २०१३ ते ५ जून २०१८ या कालावधीत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय हवाई दलाच्या विमानाने केलेल्या परदेश दौऱ्यांची माहिती मागितली होती. हवाई दलाने विमानाचे तपशील, कर्मचारी, प्रवासी आणि सुरक्षारक्षकांची माहिती देण्यास नकार देत, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(अ) आणि ८(१)(ग) अंतर्गत सूट मागितली होती. यावर केंद्रीय माहिती आयोगाने विशेष परदेशी परतावा (SFR-II) दस्तऐवज देण्याचे आदेश दिले होते, ज्याला हवाई दलाने (Prime Minister’s Foreign Tour) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.