Women’s Reservation Bill – भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार पी. संतोष कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून आरोप केला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला केलेल्या अलीकडील संबोधनाद्वारे आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला आहे; तसेच त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. १९ एप्रिल रोजीच्या पत्रात संतोष कुमार यांनी म्हटले आहे की, पाच राज्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू असताना पंतप्रधानांनी केलेले हे संबोधन स्वरूपाने राजकीय होते. यात पक्षपाती विधाने आणि निवडक कथानकांचा समावेश होता. त्याचा उद्देश सध्या तीव्र राजकीय स्पर्धेचा विषय असलेल्या एखाद्या मुद्द्यावर जनमत प्रभावित करणे हा होता. दूरदर्शन आणि संसद टीव्हीसारख्या सार्वजनिक व्यासपीठांवर या संबोधनाचे प्रसारण करणे म्हणजे सरकारी संसाधनांचा गैरवापर करण्यासारखेच आहे. मुळात जे एक राजकीय भाषण आहे, त्यासाठी जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या व्यासपीठांचा वापर करणे हा निवडणूक नियमांचा गंभीर भंग ठरतो. संतोष कुमार पुढे म्हणाले की, अशा प्रकारच्या कृतींमुळे निवडणुकीदरम्यान सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळवून देण्याची निवडणूक आयोगाची जी घटनात्मक जबाबदारी आहे, तिलाच बाधा पोहोचते. यावर योग्य कारवाई न केल्यास आयोगाच्या निःपक्षपातीपणावरील जनतेचा विश्वास डगमगू शकतो आणि त्यातून संस्थात्मक संगनमत असल्याचे संकेत मिळू शकतात. संतोष कुमार यांनी आयोगाला त्वरित आणि प्रामाणिक कारवाई करण्याचे, या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्याचे आणि निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य जपण्यासाठी संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे. शनिवारी केलेल्या आपल्या संबोधनात, पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस आणि तिच्या मित्रपक्षांना विधायक भ्रूणहत्येच्या पापाबद्दल महिलांकडून कठोर शिक्षा भोगावी लागेल, असा इशारा दिला. मोदींनी महिलांची माफी मागितली आणि सांगितले की, सरकारला कदाचित मते गमवावी लागली असतील; परंतु महिला सक्षमीकरणाचे आपले प्रयत्न सरकार कधीही थांबवणार नाही.
