नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या सरकारला दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्यास आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे त्या निमित्त त्यांनी देशवासियांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे. त्यात्या त्यांनी देशातल्या नागरिकांच्या विकासाला गती आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या असल्याचे म्हटले आहे. तसेच गेल्या वर्षभरात अनुच्छेद ३७० रद्द करणे, राम मंदिर बांधण्यास परवानगी, तिहेरी तलाक पद्धत रद्द करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  म्हटले आहे.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आले त्याला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या निमित्ताने देशवासीयांना उद्देशून मोदी यांनी लिहिलेल्या पत्राच्या माध्यमातून सरकारच्या एक वर्षांच्या कारभाराचा आढावा घेण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर पाच वर्षांत देशाने विविध यंत्रणांना निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीतून बाहेर पडताना पाहिले आहे. त्या पाच वर्षांत देशाने अंत्योदय भावनेसह गरिबांचे जीवन सुलभ बनवण्यासाठी सरकारने के लेले प्रयत्न अनुभवले. त्या कार्यकाळात जगात भारताची प्रतिमा तर सुधारलीच, त्याचबरोबर गरिबांची बँक खाती उघडली, त्यांना मोफत गॅस जोडणी, मोफत वीज जोडणी दिली, शौचालये, घरे बांधून गरिबांची प्रतिष्ठा देखील वाढवण्यात आली.

सरकारच्या आधीच्या कार्यकाळात सर्जिकल हल्ला व हवाई हल्ला झाला, निवृत्त सैनिकांना एक पद एक निवृत्तीवेतन, एक देश, एक कर, शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या किमान हमी भावाच्या मागण्या देखील पूर्ण करण्याचे काम केले याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले.   भारताच्या या ऐतिहासिक प्रवासात देशातील प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग आणि प्रत्येक व्यक्तीने उत्तम प्रकारे आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा मंत्र घेऊन आज देश सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये पुढे वाटचाल करत आहे.

संरक्षण दल प्रमुख हे पद निर्माण केल्यामुळे सैन्य दलात समन्वय वाढला आहे तसेच ‘गगनयान’ अभियानाच्या तयारीसाठीसुद्धा भारताने वेग वाढवला आहे. गरीब, शेतकरी,  महिला-युवा यांचे सक्षमीकरण करण्याला सरकारने प्राधान्य दिले. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याचा समावेश झाला आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेअंतर्गत साडेनऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या  खात्यात ७२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

देशातील १५ कोटींपेक्षा जास्त ग्रामीण घरांमध्ये नळाद्वारे पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी जलजीवन अभियान सुरू करण्यात आले आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त पशुधनाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी मोफत लसीकरणाचे व्यापक प्रमाणावर अभियान राबविण्यात येत आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकरी, शेतमजूर, छोटे दुकानदार आणि असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक या सर्वासाठी वयाच्या साठीनंतर नियमितपणे दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.