शिक्षण की आर्थिक ओझं? 3 वर्षांत प्राथमिक शिक्षणाच्या शुल्कात तब्बल 80 टक्क्यांपर्यंत वाढ, पालक त्रस्त

नवी दिल्ली – दिवसेंदिवस शाळांच्या शुल्कामध्ये होत असलेली भरमसाठ वाढ पालकांच्या चिंतेचा विषय बनली आहे. प्राथमिक शिक्षण महाग होत चालले असून, गेल्या तीन वर्षात देशभरात शाळांनी ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे. एका सर्व्हेमधून ही माहिती समोर आली आहे. हा सर्व्हे लोकल सर्कलने केला आहे.
लोकल सर्कलने केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये पालकांनी शुल्कवाढीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यात ४४ टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी मागील तीन वर्षात ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे. ज्यांची मुले शाळेत शिक्षण घेत आहेत अशा ३१,००० पालकांनी या सर्व्हेक्षणामध्ये सहभाग घेतला. देशातील ३०९ जिल्ह्यात हा सर्व्हे करण्यात आला. शाळांच्या शुल्कवाढीवर निर्बंध घालण्यासंदर्भात ९३ टक्के पालकांनी राज्य सरकारांना दोषी ठरवले आहे. शाळांची शुल्कवाढ सगळीकडचाच विषय आहे, पण तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र हे राज्य शुल्कवाढीवर लक्ष ठेवतात, असेही या सर्व्हेक्षणात पालकांनी म्हटले आहे.
लोकल सर्कलचे सचिन तपारिया म्हणाले, मार्च ते एप्रिल दरम्यान देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून शेकडो तक्रारी आल्यानंतर आम्ही हा सर्व्हे केला. ८ टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलांच्या शाळांनी शुल्कामध्ये ८० टक्के वाढ केली आहे. ३६ टक्के पालकांनी सांगितले की, शाळांनी ५० ते ८० टक्के शुल्कवाढ केली आहे.
आणखी ८ टक्के पालकांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या भागातील शाळांमध्ये ३० ते ५० टक्क्यांची शुल्कवाढ झाली आहे. तर फक्त ७ टक्के लोकांनी सांगितले की, शाळांच्या भरमसाठ शुल्कवाढीवर राज्य सरकाकडून मर्यादा लावण्यात आल्या आहेत. ४६ टक्के लोकांनी शाळांच्या शुल्कवाढीसाठी राज्य सरकारांना जबाबदार धरले आहे. ४७ टक्के पालकांनी सांगितले की, सरकार या विषयाकडे बघतही नाही. ९३ टक्के पालकांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार शाळांच्या शुल्कवाढीला प्रभावीपणे अंकुश लावत नाही.





