पुणे – शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कायदा २०११ तील पळवाटा काढून शिक्षण संस्था भरमसाट फी वाढ करत आहेत या संदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षण मत्री यांच्याकडे अध्यक्ष नेमावा व कायदा प्रभावी करण्यासाठी त्यात बदल करण्यात यावा. मुलांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता व शाळेचा सुरू असलेला मनमानी कारभार यांना चाप बसणे गरजेचे आहे.

त्यामुळेच आम्ही हा विषय हाती घेतला असून पुणे शहरातील सर्व पालकांना दिलासा मिळेल पर्यंत आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करत राहू. मुलांची सुरक्षा, त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण आणि प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मिळालेला अधिकार याची जपणूक होण्यासाठी काँग्रेस सातत्याने यापुढे देखील आवाज उठवत राहीलअसे येथे आज आमदार रवींद्र धंगेकर व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी यांनी म्हटले आहे.

शहरातील शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींबाबत आज आमदार रवींद्र धंगेकर व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी यांनी पुण्याच्या प्राथमिक शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेतली व पालकांना येणाऱ्या अडी-अडचणींबाबत कैफियत शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या समोर मांडली.

ते म्हणाले,’ कोरोना काळातील शैक्षणिक शुल्क न भरल्याच्या कारणाने अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे.काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी त्यांना इतर मुलांपेक्षा दुय्यम वागणूक देत त्यांना मानसिक त्रास दिला जात आहे. खाजगी इंग्रजी माध्यमांचा शाळांमध्ये हे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. याबाबत शिक्षण उपसंचालकांकडे संबंधित शाळांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.

शाळेतील अनेक अडीअडचणी संदर्भात पालकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. शाळा ज्या काही गोष्टींची सक्ती करते त्या गोष्टी नियमबाह्य असल्याचे या भेटीदरम्यान दिसून आले. परंतु याबाबत पालकांना तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष नसल्याचे यावेळी लक्षात आल्याने याबाबत यासाठी पालकांचा तक्रार निवारणाचा कक्ष स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. शाळेमध्ये यापूर्वी क्रीडा प्रकाराला प्राधान्याने व गांभीर्याने घेतले जात होते. परंतु आता खेळासाठी स्वतंत्र शिक्षक देखील नाहीत. मुलांकडून कुठल्याही प्रकारे क्रीडाप्रकार करून घेतले जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी शाळा कुठलीही काळजी घेताना दिसत नाहीत.

विद्यार्थ्यांच्या शालेय वाहतुकीचा प्रश्न देखील यांनी एरणीवर आला आहे. शालेय वाहतूक करताना जी नियमावली आहे, ती प्रत्येक शाळेला सक्तीची करण्यात यावी. शाळांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता, तेथील शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. या सर्वांवर बोलताना शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले की, “कुठल्याही मुलाला शाळेतून फी भरली नसल्याने शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर एखाद्या मुलाकडे शाळेचा दाखला नसेल आणि त्याला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश हवा असेल तर तो प्रवेश देखील देण्यात येईल. शाळेतील मुलांसंदर्भात पालकांच्या तक्रारी असतील तर त्या तक्रार सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेला आदेश देऊन लवकरच प्रत्येक प्रभाग निहाय तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला जाईल.

यावेळी आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की,” स्थानिक पातळीवर शैक्षणिक अडीअडचणी व तक्रारींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे अक्षरशः महिलांनी आपली सोने-नाणे गहाण टाकून मुलांच्या शाळेच्या फी भरल्या आहेत. शिक्षणाची पंढरी असणाऱ्या पुणे शहरात शाळेच्या शिक्षण संस्था चालकांचा हा जो मनमानी कारभार सुरू आहे, त्याला चाप लागला पाहिजे अन्यथा या विरोधात आम्ही विधानभवनात आवाज उठवणार आहोत”.

ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी म्हणाले की,”महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कायदा २०११ याच्या अंतर्गत विभागीय शुल्क नियमक अध्यक्ष हे नेमलेले नाहीत त्यामुळे फी संदर्भातील पालकांच्या तक्रारीच्या सुनावण्या होत नाहित तसेच शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कायदा २०११ तील पळवाटा काढून शिक्षण संस्था भरमसाट फी वाढ करत आहेत या संदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षण मत्री यांच्याकडे अध्यक्ष नेमावा व कायदा प्रभावी करण्यासाठी त्यात बदल करण्यात यावा.

मुलांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता व शाळेचा सुरू असलेला मनमानी कारभार यांना चाप बसणे गरजेचे आहे, त्यामुळेच आम्ही हा विषय हाती घेतला असून पुणे शहरातील सर्व पालकांना दिलासा मिळेल पर्यंत आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करत राहू. मुलांची सुरक्षा, त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण आणि प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मिळालेला अधिकार याची जपणूक होण्यासाठी काँग्रेस सातत्याने यापुढे देखील आवाज उठवत राहील”.बैठकीसाठी शिक्षण संचालक शरद गोसावी, डॉ.विक्रम गायकवाड,महापालिका शिक्षणाधिकारी मीनाक्षी राऊत,शिक्षणाधिकारी अहीरे साहेब,चेतन अगरवाल आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.