बिबवेवाडी – महाराष्ट्र राज्य शिक्षणमंत्र्यांनी शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्याबाबत तसेच फी साठी तगादा लावणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, फी गोळा करायची नसल्याने आता शाळा बंद करायच्या का? शैक्षणिक संस्था सुरू ठेवण्यासाठी सरकार किती अनुदान वाढवून देणार? असा सवाल कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाबाबत वालचंद संचेती म्हणाले की, विद्यार्थ्यांची फी पालकांनी दिली नाही तर संस्थाचालकांना शाळा बंद कराव्या लागतील, याशिवाय संस्थेपुढे कोणताच उपाय राहणार नाही. गेली एक वर्ष करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद आहेत. बहुसंख्य पालकांनी विद्यार्थ्यांची फी भरलेली नाही. शिक्षकांनी नियमीतपणे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिलेले आहे.

शिक्षकांना संस्थेने पूर्ण पगार देखील दिलेले आहेत, अशा स्थितीत शाळेचा दैनंदिन खर्च, इमारत देखभाल खर्च, पीसीएमसी टॅक्‍सेस, वीज बील, दूरध्वनी बील व इतर खर्च संस्थेस करावे लागत आहेत. वर्षभर शाळा बंद असल्यामुळे स्कूलबस चालकांचा पगार, इन्शुरन्स व दुरूस्ती खर्च देखील संस्थेने दिला आहे. शाळा बंद राहिल्यामुळे खर्चात वाढच झाली आहे. पालकांनी फी भरली नाही तर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना शाळा चालविणे कठीण आहे.

अनुदान मिळालेले नाही…
शासनाकडून मिळणारे वेतनेतर अनुदान गेली अनेक वर्ष शाळांना मिळालेले नाही. आरटीईची रक्कम तसेच शिष्यवृत्तीची रक्कम देखील वेळेवर मिळत नाही, यातून शाळा चालविण्यासाठी संस्थेस मोठी कसरत करावी लागत आहे. विद्यार्थ्यांकडून फी घेण्याबाबत हायकोर्टाची ऑर्डर असून देखील फी घेणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येत असेल तर ही खेदाची बाब आहे, असेही संचेती यांनी म्हटले आहे.