पिंपरी – केवळ चमकोगिरी करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मागणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाने 34 जणांना संरक्षण देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. यामध्ये बिल्डर, नगरसेवक आणि आरटीआय कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. तर चार जणांना खरोखरच संरक्षणाची गरज आहे का, याबाबत गोपनीय माहिती घेतली जात आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाने आत्तापर्यंत आमदार, खासदार, माजी खासदार, बॅंक आणि महत्त्वाच्या गुन्ह्यातील साक्षीदार असे एकूण 19 जणांना पोलीस संरक्षण दिले आहे. त्यापैकी सात जणांना सशुल्क पोलीस संरक्षण दिले आहे. सध्या पोलीस बारा तासांची ड्युटी करतात. मात्र एखाद्याला सशुल्क पोलीस संरक्षण घेण्यासाठी महिन्याला दोन लाखांपेक्षा अधिक खर्च येतो. मात्र असे संरक्षण देतानाही खरच त्या व्यक्तीला पोलीस संरक्षणाची गरज आहे का? याचा आढावा घेतला जातो. जर सशुल्क संरक्षण घेतलेल्या व्यक्तीने तीन महिने पैसे भरले नाहीत तर त्याची सुरक्षा काढली जाते. गुन्हेगारी टोळ्यांच्या कारवाया, दरोडे, चोऱ्यामाऱ्या, महिला आणि मुलांवरील अत्याचार, सायबर क्राइम, आर्थिक फसवणूक अशा शेकडो गुन्ह्यांची उकल करताना पोलिसांची दमछाक होत आहे. तर दुसरीकडे पोलीस संरक्षण मिळवून चमकोगिरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचीही संख्याही काही कमी नाही. यामुळे पोलीस संरक्षण पुरविताना पोलिसांनी देखील हात आखडता घेतला आहे. प्रतिष्ठेसाठी सशुल्क संरक्षण घेणाऱ्यांना शुल्क देणे बंधनकारक असते. परंतु एका लोकप्रतिनिधीने संरक्षण घेतले परंतु तीन महिने शुल्कच दिले नाही. यामुळे पोलिसांनी त्याचे संरक्षण काढून घेतले. बिल्डर आघाडीवर करोडो रुपयांचा बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या बिल्डरांना गुन्हेगारी टोळ्यांचे फोन येणे नवे नाही. घरे खाली करून घेणे, जमिनीवर ताबा मारणे, यासाठी बिल्डर अनेकदा गुन्हेगारी टोळ्यांची मदत घेतात. अशावेळी बरेच बिल्डर गुन्हेगाराकडून फोन आल्याचे सांगत पोलीस संरक्षण मिळविण्यासाठी वातावरण निर्माण करतात. काहीवेळा बिल्डरला मारण्याचा प्रयत्न झाल्यावरही पोलीस संरक्षण त्वरित मिळते.
