President rule In Manipur : हिंसाचारामुळे मागील काही काळापासून अशांत स्थिती अनुभवत असणाऱ्या मणिपूरमध्ये गुरूवारी (दि. १३) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे, कारण सत्ताधारी भाजपचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर येथे मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षाला नवीन चेहरा मिळालेला नाही. त्यामुळे गृह मंत्रालयाने (MHA) राज्यात राष्ट्रपती राजवट जाहीर करणारी अधिकृत अधिसूचना जारी केली. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ४ दिवसांनी त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय, त्याचे सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होऊ शकतात. तसेच देशात आणि महाराष्ट्रात कधी आणि का राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली? हे जाणून घेऊया. एन बीरेन सिंग यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये मेईतेई आणि कुकी-जो समुदायांमध्ये जातीय संघर्ष सुरू आहे. यामध्ये ३०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अनेकांना घरे सोडावी लागली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टीने बिरेन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला होता. राष्ट्रपती राजवट कधी लागू केली जाते? देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपती राजवटीत कसा चालतो कारभार? राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने सरकार चालवतात. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. देशातील विविध राज्यांत १३२ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू? आतापर्यंत देशातील विविध राज्यांमध्ये याआधी १३२ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. यापैकी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना जवळपास ९० वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. देशात अशी दोन राज्ये आहेत जिथे अद्याप राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली नाही. ही दोन राज्ये म्हणजे छत्तीसगड आणि तेलंगणा आहेत. देशात सर्वाधिकवेळा कोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट? देशाच्या इतिहासात आतापर्यंत सर्वाधिक काळ जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती. २०१८ ते २०२४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. जिचा कालवधी 6 वर्षे 264 दिवस होता. याशिवाय सर्वात कमी कालावधीची राष्ट्रपती राजवट ही कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमध्ये सात दिवसांची होती. तर आतापर्यंत सर्वाधिकवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झालेले राज्य म्हणेज उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर हे आहेत, जिथे प्रत्येकी दहावेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट कितीवेळा लावण्यात आली? महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत राष्ट्रपती राजवट तीनवेळा लावण्यात आली आहे. पहिल्यांदा 1980 साली शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 म्हणजेच ३ महिने २३ दिवस राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. तसेच दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तर 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहाटेच्या शपथेपूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात 12 नोव्हेंबर 2019 ते 23 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीदरम्यान 11 दिवस राष्ट्रपती शासन होतं. त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांच्या साथीने पहाटे पहाटे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्या शपथेपूर्वी भगतसिंग कोश्यारी यांनी रातोरात राष्ट्रपती राजवट हटवली होती. का लागू केली जाते राष्ट्रपती राजवट? राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या काही विशिष्ट मुद्दे आहेत, ज्यामध्ये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 356 प्रमाणे, जर राज्य सरकार संविधानिक पद्धतीने कार्य करत नसल्यास किंवा राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. राज्य सरकार आपल्या संविधानिक कर्तव्यांची पूर्तता करण्यास अक्षम असल्यास, म्हणजेच राज्याच्या विधानसभेचे विघटन किंवा मुख्यमंत्री यांना विश्वास ठरवणे अशक्य असल्यास. जर राज्यात कोणतीही अशांतता, दंगे, किंवा कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली असेल आणि राज्य सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ असेल. राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर, सरकार स्थापन करण्यात अडचण येत असल्यास किंवा एकसंध सरकार स्थापन होण्यास अडथळा येत असल्यास. जर राज्य सरकार आपले निर्णय किंवा विधेयके केंद्रीय सरकारला किंवा राज्यपालांना मंजूर करण्यास नकार देत असेल, ज्यामुळे राज्यातील कामकाजातील स्थैर्य धोक्यात येईल.
