चंदिगड – आज राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळालेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करू नये आणि हे विधेयक फेरविचारासाठी पुन्हा संसदेकडे पाठवून द्यावे, अशी विनंती शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल यांनी राष्ट्रपतींना केली आहे. 

हे विधेयक मंजूर होण्याने आजचा दिवस लोकशाहीसाठी आणि देशातील लक्षावधी नागरिकांसाठीही दुःखदायक आहे. लोकशाही म्हणजे सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, एकमत होय. बहुमत नाही. राष्ट्रपतींनी अगदी दुर्मीळ परिस्थितीत विशेषाधिकाराचा वापर करण्याची परवानगी राज्यघटनेने दिलेली आहे. त्यानुसार संसदेचे मंजुरी दिलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती रोखून धरू शकतात.

त्या अधिकारांचा अवलंब करून राष्ट्रपतींनी देशातील शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर आणि दलितांच्या बाजूने उभे रहावे. देशाच्या अन्नदात्याला उपाशी राहू दिले जाऊ नये, असेही बादल म्हणाले. राज्यसभेमध्ये कृषीशी संबंधित तीन पैकी दोन विधेयके मंजूर झाल्यानंतर अल्पावधीतच त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

या तीन विधेयकाचा निषेध म्हणून अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला आहे. परंतु त्यांचा पक्ष अजूनही सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्येच आहे.