प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – मिनी विधानसभा अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या तयारीला आता वेग आला आहे. गट- गण रचना अंतिम झाल्यावर, तसेच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सोडत झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार गट- गणांची आरक्षण सोडत येत्या दि. 13 आॉक्टोबरला काढली जाणार आहे.

जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण हे जिल्हा पातळीवर व पंचायत समित्यांच्या गणांचे आरक्षण हे संबंधित तालुक्याच्या ठिकाणी काढण्यात येणार आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्यावर प्रशासक यांची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत कारभार चालविला जात आहे. आता निवडणुकींसाठी गट- गणांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सदस्यांची एकूण संख्या 73, तर सातारा जिल्ह्यात 65, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात 75 सदस्य संख्या आहेत.दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ७३ गट आणि १३ पंचायत समित्यांचे मिळून एकूण १४६ गण आहेत. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत हीच संख्या अनुक्रमे ७५ आणि १५० इतकी होती. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील ३४ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने आणि काही ग्रामपंचायतींचे नगरपालिका व नगरपंचायतीत रुपांतर झाल्याने गटांची संख्या दोनने, तर गणांची संख्या चारने कमी झाली आहे.

आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम..
-अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी जागा निश्चित करुन विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविणे – दि. 6 ऑक्टोबर 2025
-अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांचा प्रस्तावास मान्यता देणे – दि‌. ८ ऑक्टोबर 2025
– आरक्षण सोडतीची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे – दि. १० ऑक्टोबर 2025
– गट आणि गणांची आरक्षण सोडत काढणे – दि. 13 ऑक्टोबर 2025
– प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे – दि. १४ ऑक्टोबर 2025
– प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना दाखल करणे – दि. १४ ते १७ ऑक्टोबर 2025.
– हरकती व सूचनांचा गोषवारा विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे -दि. २७ ऑक्टोबर 2025 पर्यंत
– गट आणि गणांचे आरक्षण अंतिम करणे दि. ३१ ऑक्टोबर 2025 पर्यंत
– अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करणे – दि. 3 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत