नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या सततच्या धडक कारवाईमुळे संकुचित होत असलेल्या नक्षलवादावर आता अंतिम हल्ल्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे. त्यासंदर्भातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सोमवारी नवी दिल्लीत नक्षलग्रस्त राज्यांची बैठक घेणार आहेत. नक्षलग्रस्त भागातील लोककल्याणकारी योजनांना गती देण्यासोबतच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी प्रयत्न करण्यासोबतच सरकार 2026 पर्यंत देशाला नक्षलमुक्त करण्यासाठी मोठ्या मोहिमेची आखणी करण्याच्या तयारीत आहे.

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात नुकत्याच झालेल्या मोठ्या कारवाईदरम्यान नक्षलवादी पळून जाऊन इतर राज्यात त्यांनी आश्रय घेऊ नयेत यासाठी राज्यांना सतर्क आणि सक्रिय करण्यासाठी धोरण अवलंबले जाऊ शकते. कालच छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलांनी 32 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला आहे. या वर्षात आतापर्यंत 193 नक्षलवादी मारले गेले केवळ छत्तीसगडच नव्हे, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यांमध्ये नक्षलवादी कारवाया जवळपास थांबल्या आहेत. छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा इत्यादी इतर राज्यांतही ते नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत असा दावा केला जातो आहे.

ऑगस्टमध्ये रायपूरमध्ये झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री शाह यांनी 2026 पर्यंत देश नक्षलमुक्त करण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला होता आणि आता नक्षलवादावर अंतिम हल्ल्यासाठी रणनीती तयार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. नक्षलवाद्यांकडे अजूनही फार कमी वेळ आहे, इच्छा असल्यास ते आत्मसमर्पण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत येऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्र्यांची सोमवारी होणारी बैठक ही अंतिम रणनीती लागू करण्याच्या तयारीसाठी आहे. त्यात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नक्षलग्रस्त राज्यांचे पोलीस महासंचालक, केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांचे उच्च अधिकारी यांचा समावेश असेल. या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना राजकीय बाजू बाजूला ठेवून पूर्ण इच्छाशक्तीने नक्षलवादाच्या निर्मूलनात सहभागी होण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सुरक्षा दलांकडून नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कठोर कारवाईवर नियमितपणे देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांवर सोपवली जाऊ शकते, तर मुख्य सचिवांनी नक्षलग्रस्त भागात सरकारच्या विकास योजनांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून या भागातील रहिवाशांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा आणि खोट्या लोकांना तेथे पुन्हा प्रस्थापित होण्याची संधी मिळणार नाही.