पुणे – राज्यातील प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या कागदपत्रांची विशेष पथकामार्फत शाळांना भेटी देऊन तपासणी झाली. यात बहुसंख्य बोगस विद्यार्थ्यांची नोंदणी केल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. तपासणी पथकाचा अहवाल लवकरच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडून नियुक्‍त पथकांचे तपासणी अहवालही तयार झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच ही तपासणी झाली. यात शासकीयपेक्षा खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्येही भानगडी आढळून आल्या आहेत. बोगस अर्ज नोंदणी झाल्याचे मुख्याध्यापकांनीही माहिती नसल्याचे तपासणीत समोर आला आहे.

इतर राज्यातील 5 हजार 836 विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाराष्ट्रातील शाळांमधूल भरले आहेत. यासाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर झाला आहे. आधार कार्ड नसणे, चुकीचे पत्ते नोंदविणे असे प्रकार झाले आहेत. यात आसाम, आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्‍मीर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिझोराम, पश्‍चिम बंगाल, ओडिसा, हरियाना, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांचा त्यात समावेश आहे. महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेरील काही जिल्ह्यांत एकूण 14 हजार 353 अर्ज बोगस असल्याचे आढळून आले. हे सर्व अर्ज रद्द केले आहेत.

जिल्हानिहाय बोगस नोंदणी

अहमदनगर – 653, अकोला – 193, अमरावती – 96, औरंगाबाद- 87, बीड-33, भंडारा -2, बुलढाणा-499, चंद्रपूर -117, धुळे – 155, गडचिरोली – 71, गोंदिया – 181, हिंगोली – 45, जळगाव – 13, जालना – 82, कोल्हापूर – 20, लातूर – 1255, नागपूर – 32, नांदेड – 1596, नंदूरबार – 9, नाशिक – 651, उस्मानाबाद- 164, परभणी -1, पुणे – 288, सोलापूर – 784, रत्नागिरी – 9, सातारा – 175, ठाणे – 1541, वाशिम- 52, यवतमाळ – 117.

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ गरजू विद्यार्थ्यांनाच मिळाला पाहिजे. त्यामुळे शाळांना भेटी देऊन अडीअडचणी जाणून घेतल्या. कागदपत्रांची पूर्तता नसलेले व निकषात न बसणारे विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत.

– सुनिल चौहान, तत्कालीन संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय