शालेय शिक्षण विभागाकडून हालचाली

पुणे – अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय हा विभाग प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली शालेय शिक्षण विभागाकडून गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. याशिवाय, काही विभागांच्या योजना देऊन हा विभाग अधिक सक्षम करायचा की कायमस्वरुपी बंद करायचा याबाबतचा अंतिम फैसला करण्यासाठी राज्य शासनाला मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून उपलब्ध होतो. साक्षर भारत योजना राज्यातील दहा जिल्ह्यांत राबविण्याचे काम 31 मार्च 2018 रोजीच संपले आहे. ही योजना बंद झाल्याने या विभागाकडे कामकाजच राहिले नसल्याची बाब गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चेत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितही गेल्या वर्षी चर्चा झाली. कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी वर्षभरापूर्वी अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाला भेट देऊन विविध योजनांचा आढावा घेतला होता. मलिक पुन्हा कार्यालयाला भेट देण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची 35 पदे रिक्‍त
अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एकूण 59 पदे मंजूर असून 24 पदे भरली आहेत. 35 पदे अद्यापही रिक्‍त आहेत. रिक्‍त पदांमध्ये संचालक -1, उपसंचालक-1, सहायक संचालक-1, कार्यक्रम अधिकारी-1, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक-1, कार्यक्रम सहायक-1, निम्नश्रेणी लघुलेखक-1, सहायक अधिक्षक-2, मुख्य लिपिक -2, सांख्यिकी सहायक -3, वरिष्ठ लिपिक – 8, कनिष्ठ लिपिक – 4, वाहनचालक- 1, ऑपरेटर-1, नाईक-1, शिपाई-6 आदींचा समावेश आहे.