राज्य शासन घेणार निर्णय : महत्त्वाच्या योजनांचे कामच शिल्लक नसल्याचे कारण 

---

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे अन्य विभागात वर्ग 

– डॉ. राजू गुरव 

पुणे – अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडे महत्त्वाच्या योजनांचे कामच शिल्लक नसल्याचे कारण पुढे करुन हा विभागच कायमस्वरुपी बंद करण्याकडे राज्य शासनाची वाटचाल सुरु झाली आहे. या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सात पदेही इतर कार्यालयात घाईघाईने वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता या विभागाच्या संचालकांवरच अधीक्षकांची आस्थापनेची कामे करण्याचा अतिरिक्त भार पडू लागला आहे.

अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनायाला शासनाकडून निरंतर शिक्षण, शिष्यवृत्ती यासारख्या विविध योजना राबविण्यास कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात येतो. साक्षर भारत योजना राज्यातील दहा जिल्ह्यात राबविण्याचे कामकाज दि.31 मार्च 2018 पर्यंतच सुरु होते. त्यानंतर ही योजनाच बंद झाल्याने या विभागाचे कामकाज खूप कमी झाले आहे. त्यामुळे हा विभागच बंद करण्यासाठी तेव्हापासून हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी फेब्रुवारीमध्ये पुणे दौऱ्यावर असताना अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण हा विभाग बंद करुन तो प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्याबाबतचे संकेत अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले होते.

दरम्यान, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी हा विभाग आणखी सक्षम करण्यासाठी इतर काही योजना या विभागाकडे वर्ग करता येतील का, याचा विचार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. या दोन्ही विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याचे यावरुन उघड झाले होते.

पालघर जिल्ह्यात शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिकच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक कार्यालय व वेतन पडताळणी पथकाचे लेखाधिकारी कार्यालय नव्याने कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे स्थानांतरीत करण्यात आले आहेत.

अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाच्या योजना जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथे अधिक पदांची आवश्‍यकता नाही, असे नमूद करत अधीक्षक, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक, मुख्य लिपिक, कनिष्ठ लिपिकांचे प्रत्येकी एक पद व वरिष्ठ लिपिकांची तीन पदे अशी एकूण सात पदे पालघरला वर्ग करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

पदे वर्ग करण्याबाबत पुनर्विचार करा… 

अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयातील काही योजना बंद झाल्या असल्या तरी शिष्यवृत्तीच्या मोठ्या योजना अद्याप सुरु आहेत. त्यामुळे या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे पालघरला वर्ग करण्याबाबतच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षण विभागाच्या तृतीय श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पुणे शहराध्यक्ष नाना वाघ यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.

सध्याचा आकृतीबंध हा 1976 पासून अस्तित्वात असून शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक यांची संख्या वाढली आहे. त्यातुलनेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदांमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा पसरल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.