Supreme Court :  दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने निर्माण झालेले शारीरिक संबंध हे त्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कारण ठरू शकत नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच, प्रत्येक प्रेमसंबंधाचा शेवट विवाहातच व्हावा, अशी अपेक्षा करता येत नाही आणि केवळ संबंध विवाहात रूपांतरित झाला नाही म्हणून एका पक्षाने दुसऱ्याची फसवणूक केली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाला एका उमेदवाराची पोलीस कॉन्स्टेबलपदी नियुक्ती करण्याचे निर्देश देताना ही निरीक्षणे नोंदवली. अपयशी प्रेमसंबंधाशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणामुळे संबंधित उमेदवाराची नियुक्ती रद्द करण्यात आली होती.

खंडपीठाने म्हटले की, दोन अविवाहित प्रौढांमधील परस्पर संमतीने असलेले संबंध हे त्यांच्या चारित्र्याबाबत प्रतिकूल धारणा निर्माण करण्याचा आधार ठरू शकत नाहीत. अशा संबंधांवर बंदी घालणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.

समझोता म्हणजे गुन्ह्याची कबुली नव्हे –

लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात लोकअदालतीत झालेला समझोता हा आरोपीने गुन्हा कबूल केल्याचा पुरावा मानता येत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, पीडितेवर समझोत्यासाठी दबाव आणल्याचे कोणतेही पुरावे नसताना नियोक्त्याने त्यातून प्रतिकूल निष्कर्ष काढू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.

हेही वाचा –  मोठी बातमी ! 20 खासदार फुटले; लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देऊन एनडीएत जाण्याची व्यक्त केली इच्छा 

नियुक्ती नैतिक अध:पतनाच्या कारणावरून रद्द –

तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने २०१४ मध्ये संबंधित उमेदवाराविरोधात लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल झाल्याचा दाखला देत त्याची नियुक्ती रद्द केली होती. हे प्रकरण नैतिक अध:पतन दर्शवित असल्याचा मंडळाचा दावा होता.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवाराची अपील मान्य करत तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला. या आदेशात उमेदवाराच्या नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

चार वर्षांचे प्रेमसंबंध; नंतर समझोता –

न्यायालयासमोर आलेल्या माहितीनुसार, अपीलकर्ता आणि तक्रारदार महिला हे शेजारी होते आणि त्यांच्यात सुमारे चार वर्षे प्रेमसंबंध होते. दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाल्यानंतर २०१५ मध्ये लोकअदालतीत प्रकरण निकाली काढण्यात आले होते. तसेच, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत कोणतेही आरोप निश्चित करण्यात आले नव्हते.

खंडपीठाने म्हटले की, “प्रत्येक संबंध विवाहात रूपांतरित होत नाही. त्यामुळे केवळ विवाह झाला नाही म्हणून फसवणूक झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यास कोणताही आधार नाही.”

तसेच, पीडितेवर दबाव टाकून समझोता घडवून आणल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सांगितले की, गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होईपर्यंत संबंधित व्यक्ती निर्दोष असल्याची कायदेशीर धारणा कायम राहते. त्यामुळे केवळ अशा प्रकरणाच्या आधारे उमेदवाराच्या चारित्र्यावर शंका घेणे योग्य ठरत नाही.