मुंबई – मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर असल्याचे दिसत नाही, असा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणावर असलेली स्थगिती उठवण्याबाबत राज्य सरकार तत्पर नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रवीण दरेकर यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. दरेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून स्थगिती उठविण्यासाठी पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आली आहे; परंतु ही याचिका दाखल केल्यानंतर ती मेन्शन करणे गरजेचे असते. मात्र, अजूनही राज्य सरकारकडून ती न्यायालयात मेन्शन करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली दिसत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

यामुळे हा मॅटर जोपर्यंत मेन्शन होत नाही तोपर्यंत पुढची प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही. या विषयात सरकारने अधिक जोरदारपणे काम करायला पाहिजे होते. मात्र, राज्य सरकार धिम्या गतीने काम करत आहे. त्यावरून राज्य सरकार या विषयात अजिबात गंभीर नाही हे स्पष्ट होते, असे दरेकर म्हणाले.

मराठा आंदोलन जर थांबवायचे असेल आणि समाजाला विश्वास द्यायचा असेल तर याचिका न्यायालयात त्वरित मेन्शन होणे गरजेचे आहे. तसेच मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याच्या प्रक्रियेत गती येण्यासाठी राज्य सरकारने यात बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला गांभीर्याने घेतलेले नाही, असे टीकास्त्र त्यांनी राज्य सरकारवर डागले.