मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय विश्वासघातकी, लोकशाहीविरोधी आणि पारदर्शकताविरोधी आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करण्याची जबाबदारी असलेली निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या विरोधात का आहे? कारण डिसेंबर 2024 मध्ये, निवडणूक आयोगाने निवडणूक नियम 1961 मध्ये सुधारणा केल्या होत्या. ज्यामुळे काही निवडणूक-संबंधित नोंदींवर सार्वजनिक प्रवेश मर्यादित झाला होता, असे मी आधीच म्हटले होते, अशा शब्दांत प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जतन करण्याच्या कालावधीत बदल केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार आता एक वर्षाऐवजी केवळ 45 दिवसांपर्यंत निवडणुकीचे फुटेज आणि फोटो संग्रहित ठेवले जाणार आहेत. मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होईल आणि या काळात कोणतीही निवडणुकीशी संबंधित याचिका दाखल केली नाही, तर डेटा नष्ट होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले असून वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही आता निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, 16 जानेवारी 2025 रोजी मी मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर राजकीय नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत 75,97,067 मतांची वाढ आणि निवडणूक नियम 1961 मध्ये केलेल्या सुधारणांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. परंतु काँग्रेस किंवा इतर पक्षांनी माझ्या सूचनांकडे कोणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. परंतु माझ्या सर्व शंका आज प्रत्यक्षात आल्या आहेत. चेतन चंद्रकांत अहिरे विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया अँड ऑरस या खटल्याची पुढील सुनावणी सोमवार, 23 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने याआधी निवडणूक आयोगाला न्यायालयात उत्तर द्यायला सांगितले होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
