मुंबई : महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद तीव्र झाला असताना वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या बाबतीत न्याय दिल्याचा दावा करणाऱ्या शासन निर्णयावर (जीआर) आंबेडकरांनी ‘फसवणूक’ असा शब्द वापरला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्टपणे मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ संबोधता येणार नसल्याचे नमूद केले असतानाही सरकारने हा निर्णय काढून मराठा समाजाबरोबरच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची दिशाभूल केल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला.पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल वाचून दाखवला आणि या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही दिला. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवस उपोषण केले होते. यानंतर सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया निश्चित करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयानुसार, ज्यांच्या कुळातील किंवा गावातील ऐतिहासिक नोंदी कुणबी जातीच्या आहेत, अशा मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. यामुळे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो, असा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, हा निर्णय काढण्यामागे जरांगे यांच्या उपोषणाला पायबंद घालण्याचा हेतू असल्याचे आंबेडकर म्हणाले. या निर्णयावर ओबीसी समाजातील नेतेही नाराज आहेत, कारण यामुळे ओबीसी कोट्यात अतिक्रमण होऊ शकते. वंचित आघाडीने नेहमीच ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी केली होती, पण सरकारने ‘गंडवागंडवी’ केल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. भाजपने सर्वांनाच फसवले प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) वर थेट हल्ला चढवला. “भाजपने सत्तेतील अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि विरोधातील शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी, ठाकरे गटाच्या शिवसेना आणि काँग्रेससारख्या पक्षांना साफ फसवले आहे. किंबहुना, मराठा समाज आणि मनोज जरांगे यांनाही फसवले आहे. कुणाच्या हाताला काहीही लागले नाही. भाजपने एवढ्या चतुराईने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत,” असे ते म्हणाले. येणाऱ्या काळात असा मोठा मोहळ उठेल की, ज्यांना आधी ओबीसी आरक्षण मिळत होते, त्यांना आता ते मिळणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. हा निर्णय केवळ तात्पुरता असून, दीर्घकालीन फायदा देणारा नाही, असे आंबेडकर यांचे मत आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक पारित केले होते, ज्यात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले होते. यानंतर सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती नेमली होती. या समितीने १९४८ पूर्वीच्या निजामकालीन आणि १९४८ ते १९६७ या कालावधीतील अभिलेख तपासले. अहमदनगर, जळगाव, धुळे यासारख्या जिल्ह्यांत हजारो कुणबी नोंदी आढळल्या. मात्र, आंबेडकर यांच्या मते, हा सर्वसामान्य मराठ्यांसाठी नाही, तर केवळ विशिष्ट नोंदी असलेल्यांसाठी आहे, ज्यामुळे बहुसंख्य मराठा समाज वंचित राहील. उच्च न्यायालयाचा निकाल वाचून दाखवला आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत मुंबई उच्च न्यायालयाचा १७ ऑक्टोबर २०२३ चा निकाल वाचून दाखवला. जगन्नाथ होले विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यात न्या. मार्लापार्ले आणि न्या. बग्गा यांनी दिलेल्या निकालात परिच्छेद १३ मध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “मराठ्यांचे सरसकट कुणबीकरण करणे चुकीचे आहे.” हा निर्णय मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नांना धक्का देणारा आहे. “एकदा न्यायालयाने सरसकट कुणबीकरणाला विरोध केलेला असताना, आपण कितीही म्हटले तरी कायद्याने ते शक्य नाही. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे,” असे आंबेडकर म्हणाले. या निर्णयानुसार, ज्यांच्या नोंदीच मराठा आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे केवळ प्रमाणपत्र रद्द होईलच नाही, तर ज्यांनी जात पडताळणी केली त्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या निकालात मराठा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करताना, सरसकट कुणबीकरणामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या उद्देशाला धक्का लागेल, असे नमूद केले होते. आंबेडकर यांनी हा निकाल वाचून सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगितले. “हा निर्णय अजिबातच कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. सरकारने मराठा समाजाला गंडविण्यासाठी हा निर्णय काढला आहे,” असे ते म्हणाले.
