आजपर्यंत कोणतेही साम्राज्य अथवा महासत्तेला अफगाणिस्तानमध्ये विजयी होता आलेले नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटनने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्यांना त्यात यश आले नाही. 1979 मध्ये सोव्हिएत यूनियनने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले; पण त्यांनाही 10 वर्षांनतर पराभूत होऊन अफगाणिस्तान सोडावा लागला. 2001 मध्ये जागतिक दहशतवादविरोधी मोहिमेची सुरुवात अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून केली. अखेर 20 वर्षे झाल्यानंतर अमेरिका आपल्या फौजा वापस घेत आहे. इतिहासात डोकावून पाहिले तर कळून येते की, अफगाणिस्तान एक देश म्हणून फार कमी वेळा उभा राहिला आहे. तेथे असलेल्या विविध जमातींमध्ये नेहमीच संघर्ष होत राहिला असून प्रत्येक जमातीने ठराविक भागांमध्ये आपले प्राबल्य राखले. अफगाणिस्तानमध्ये आठपेक्षा जास्त जमाती असून त्यामध्ये पश्तुन जमात बहुसंख्य (जवळपास 40 टक्के) असून त्याखालोखाल ताजिक वंशाचा (जवळपास 34 टक्के) नंबर लागतो. याव्यतिरिक्त हजारा (8 टक्के), उजबेक (8 टक्के), आईमक (4 टक्के), तुर्कमेन (3 टक्के), बलोच (2 टक्के), कुर्द (1 टक्के) व अन्य जमाती (2 टक्के) इत्यादी विविध जमाती अफगाणिस्तानमध्ये असल्याने तेथे वारंवार संघर्ष होत असतो. अगदी महाराजा रणजित सिंग यांचंही साम्राज्य तिथे पोहोचलं होतं. या सर्व जमातींच्या तीव्र संघर्षामुळे अफगाणिस्तान नेहमीच अस्थिर राहिला. आज तेथे बोटावर मोजण्याइतके हिंदू आणि शीख लोक शिल्लक आहेत. 1996 ते 2001 पर्यंतच्या भयानक तालिबानी शासनानंतर अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे अफगाणिस्तानमध्ये हमीद करझई यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही सरकार बनले. करझई सिमला विद्यापीठात शिकलेले. इथून खरे तर अफगाणिस्तानची वाटचाल प्रगती आणि स्थिरतेच्या दिशेने होणे अपेक्षित होते. परंतु थोडीफार प्रगती वगळता अफगाणिस्तान अजूनही चाचपडत आहे. 2011 मध्ये अमेरिकेने लादेनला ठार मारले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जुलै 2011 पासून अमेरिकी सैन्य वापसीची सुरुवात होईल, असे म्हटले होते. परंतु आज दहा वर्षांनी ते पूर्णत्वास येत आहे. त्याचवेळी अफगाणिस्तान एका नव्या राजकीय अस्थिरतेला तोंड देत आहे. अमेरिकेसाठी अफगाणिस्तान एकप्रकारे “दुसरे व्हिएतनाम’ ठरले आहे. सोव्हिएत यूनियनने 1979 पासून सुमारे दहा वर्षे या देशात सैनिकी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. यात सुमारे 15 हजार सोव्हिएत सैनिक आणि 20 लाखांहून जास्त अफगाणी नागरिक मारले गेले. त्यानंतर वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर 2001 पासून गेली दोन दशके त्या देशात अमेरिकन सैन्य होते. या दोन दशकात 69 हजार अफगाणी सैनिक, साडेतीन हजार अमेरिकन सैनिक, त्याचबरोबर 51 हजार दहशतवादी आणि तितकेच सामान्य नागरिक मारले गेले आहेत. 1979 पासूनचा गेल्या 42 वर्षांचा रक्तलांछित इतिहास. या काळात एकूण सुमारे 25 लाख लोक या देशात मारले गेले. तालिबानला होणारी आर्थिक मदत हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. नाटोच्या एका गोपनीय अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 2019-20मध्ये तालिबानचं वार्षिक बजेट 1.6 अब्ज डॉलर्स एवढं होतं. या अहवालातल्या माहितीनुसार, या आर्थिक वर्षात तालिबानला खाणकामातून, अंमली पदार्थांच्या उलाढालीतून, विदेशी देणग्या, खंडणीतून आणि रियल इस्टेटमध्ये एवढी कमाई मिळाली. तसेच तालिबान स्वतंत्र सैन्य उभारण्याच्या दृष्टीने स्वयंसिद्ध बनण्याची धडपड करत असल्याचंही “नाटो’च्या अहवालात म्हटलं होतं. तालिबानचा उदय 1990 च्या दशकात उत्तर पाकिस्तानमध्ये झाला. त्यावेळी सोव्हिएत फौजांविरोधात लढणाऱ्यांना काही पाश्चिमात्य माध्यमांनी स्वांतत्र्यसैनिकांची उपमा दिली होती. सोव्हिएत फौजांविरोधात लढणाऱ्या कट्टरतावाद्यांचा कंमाडर मुल्ला मोहम्मद उमर याने पुढे तालिबानची स्थापना केली. उमर हा पश्तून समुदायातून होता. तालिबानच्या उदयामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, पाकिस्तानने नेहमीच हे आरोप फेटाळून लावलेत. सध्या सुरू असलेल्या लढाईत तालिबानला पाकिस्तान मदत करत असल्याचे म्हटले जात आहे. पश्तून भाषेत तालिबानचा अर्थ विद्यार्थी असा होतो. या संघटनेतील सदस्य हे मुल्ला ओमरचे विद्यार्थी आहेत, असा अर्थ समजला जाऊ लागला. सन 1994 मध्ये उमरने कंदहारमध्ये तालिबानची स्थापना केली. त्यावेळी त्याच्याकडे 50 समर्थक सदस्य होते. उमर हा कट्टरतावादी अफगाण इस्लामी नेता होता. आज तालिबानमध्ये जवळपास 85 हजार दहशतवादी आहेत, असं म्हटलं जातं. या सर्वांकडे आधुनिक शस्त्रास्त्र आहेत. अर्थात ही सगळी शस्त्रे पाश्चिमात्य देशात तयार होतात. आणि त्याचा वापर मुख्यत्वे आशियाई किंवा आफ्रिकी राष्ट्रात होतो. तर त्याचा आर्थिक फायदा आणि रोजगार मात्र पाश्चिमात्य देशांना मिळतो. ही शस्त्रे अतिरेक्यांना इतर राष्ट्र किंवा सत्ताधाऱ्यांचे विरोधक पुरवतात. आधुनिक शस्त्रास्त्र निर्माण कारणेच थांबवलं तर हे प्रश्न संपतील. पण पाश्चिमात्य देश आणि मुख्यत्वे अमेरिका हे कधीही मान्य करणार नाही. 1996 साली तालिबानने आपला कट्टरतावादी रंग दाखवण्यास सुरुवात केली. तालिबानने कठोर कायदे लागू केले. चोरी ते हत्येच्या गुन्ह्यातील दोषींना भरचौकात शिक्षा दिली जाऊ लागली. त्याशिवाय अनेक रुढीवादी नियम लादले जाऊ लागले. टीव्ही, संगीत यावर बंदी घालण्यात आली. मुलींना शाळेत जाण्यापासून रोखण्यात आले. महिलांसह पुरुषांवरही निर्बंध लागू करण्यात आले. तत्कालीन अध्यक्ष नजीबुल्ला यांची हत्या करून त्यांचा देह इलक्ट्रिकच्या खांबावर लटकवण्यात आला होता. जगात जिथे जिथे अतिरेकी डाव्या किंवा उजव्या धर्माधिष्ठित विचारांचे सरकार सत्तेवर येते तिथे तिथे ते प्रथम आपल्या विचारांना पुढे रेटतात. आजही त्याचाच धोका वाटत आहे म्हणून विमानाच्या दांड्याला पकडून दोन व्यक्तींनी काबुल सोडून जाण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. अशा प्रकारे देश सोडून जाण्याच्या घटना फक्त अतिरेकी डावे किंवा उजव्या विचारांचे लोक सत्तेवर असतानाच घडू शकतात. एकेकाळी कम्युनिस्ट राजवट असलेल्या पूर्व जर्मनीतून अनेक लोक लोकशाहीवादी पश्चिम जर्मनीत पळून जायचे. तर थोर भौतिकशास्त्रज्ञ आइन्स्टाइन यांनी जर्मनी सोडून अमेरिकेत आश्रय घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर काबुलमधून विमानात मिळेल त्या जागी बसून लोकांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न करणं साहजिकच आहे. याच तालिबान्यांनी 1999 साली तोफगोळे वापरून बामियान बुद्धमूर्ती फोडल्या होत्या. पण या अतिरेकी विचारांचे असलेले तालिबानी बऱ्याच प्रमाणात मवाळ झाले आहेत यावर आपल्याला केवळ विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. भारतीय वंशाचे फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी यांना मारणारेसुद्धा तालिबानीच होते.
