भारतीय शिक्षण पद्धतीत वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वर्षानुवर्षे भारतीय कुटुंबातील प्रत्येक पालक हा आपला मुलगा डॉक्‍टर किंवा इंजिनिअर व्हावा या मानसिकतेत जगला आणि राहिला. आता या मानसिकतेतून पालकवर्ग बाहेर पडताना दिसून येत आहे. यामागची बरीच कारणे आहेत. अभियांत्रिकी शिक्षण पद्धतीचा विचार केल्यास देशात इंजिनिअरची संख्या प्रचंड वाढली असून तुलनेने रोजगार कमी आहे. 

सर्वच जण स्टार्टअप सुरू करू शकत नाहीत किंवा उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाऊ शकत नाही. परिणामी इंजिनिअर असलेल्या मंडळींना पर्यायी स्रोतांचा विचार करावा लागत आहे. या वातावरणाने इंजिनिअर होण्याची ओढ कमी झाली आणि कॉलेजही बंद पडण्यास सुरुवात झाली. एकेकाळी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड असायची. आताची स्थिती पाहून अभियांत्रिकी शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांचा अपेक्षाभंग झाला की काय, असे वाटू लागले आहे. मला इंजिनिअर व्हायचेच नाही, असे ठरवूनच विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत. 

“ऑल इंडिया टेक्‍निकल एज्युकेशन कौन्सिल’च्या एका आकडेवारीनुसार, पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी या स्तरावराच्या अभियांत्रिकीच्या जागा कमी होऊन त्या 23.28 लाखांवर आल्या आहेत. ही संख्या गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात कमी आहे. अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेज बंद पडत आहेत आणि प्रवेशही कमी झाल्याने 1.46 लाख जागा रिक्‍त राहिल्या. 

2014-15 या काळात इंजिनिअरिंग क्षेत्र जोमात होते. “एआयसीटीई’कडून मान्यताप्राप्त असणाऱ्या संस्थेत इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रमासाठी तब्बल 32 लाख जागा होत्या. घसरणीचा काळ हा सात वर्षांपासून सुरू झाला. मागणीअभावी कॉलेज बंद पडू लागले आणि आतापर्यंत सुमारे 400 इंजिनिअरिंग कॉलेजना कुलूप लागले. काहींनी फॅकल्टी बदलण्याची परवानगी मागितली. 2015-16 पासून प्रत्येक वर्षी किमान सरासरी 50 इंजिनिअरिंग कॉलेज बंद पडत आहेत. यंदा 63 कॉलेज बंद करण्याची परवानगी देण्यात आली. 

यात भरीसभर म्हणजे करोना काळात शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला. त्याचवेळी नवीन इंजिनिअरिंग कॉलेज स्थापन करण्यासाठी मागितली जाणाऱ्या परवानगीत पाच वर्षांत सर्वाधिक घसरण झाली. 2021-22 या काळासाठी एआयसीटीईने 54 नवीन संस्थांना मंजुरी दिली. ही परवानगी मागासलेल्या जिल्ह्यांसाठी होती आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारने देखील नवीन इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू करण्याबाबत इच्छा व्यक्‍त केली. इंजिनिअरिंग कॉलेजची दुरवस्था होण्यामागे बेरोजगारी, इंजिनिअरची कमी होणारी मागणी, कमी वेतन किंवा नोकरी न मिळणे ही प्रमुख कारणे मानली जातात. 

गरजेपेक्षा अधिक इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू करणे आणि गुणवत्ता ढासळत असल्यानेही इंजिनिअरिंगवरचे प्रेम कमी होऊ लागले. देशात एकूण इंजिनिअरिंगच्या जागांच्या 80 टक्‍के भाग हा तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, हरियाणाकडे आहेत. प्रत्यक्षात काही कॉलेजमध्ये शिक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्याच सुविधा नाहीत आणि कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे असे कॉलेज बंद केलेलेच बरे. देशात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या लोकांच्या क्षमतेबद्दलही काही वेळेस प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जातात. 

काही वर्षांपूर्वीच्या मॅकेंजीच्या अहवालात म्हटले की, भारतातील केवळ एक चतुर्थांश इंजिनिअरच नोकरी करण्यास पात्र आहेत. त्यानंतरच्या एका अभ्यास अहवालात म्हटले की, नोकरी मिळवण्याची क्षमता केवळ 20 टक्‍के इंजिनिअरकडे असल्याचे नमूद करण्यात आले. एवढेच नाही तर देशातील 95 टक्‍के शाळांना कोडिंगही येत नसल्याचे म्हटले होते. 

अर्थात, देशातील प्रीमियर शैक्षणिक संस्था जसे की “आयआयटी’च्या पदवीला अजूनही मागणी आहे. ही समस्या प्रामुख्याने इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि विशेषत: “आयटीआय’सारख्या संस्थेबाबत आहे. या संस्थेतून लाखो विद्यार्थी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. त्यांच्यावर रोजगाराचे मोठे संकट आहे. 

देशातील खासगी संस्थांनी शिक्षणांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष न देता पदव्या वाटल्या. परिणामी इंजिनिअरिंग कॉलेज हे बेरोजगार तयार करणारे कारखाने बनले. म्हणून ते रोजगारासाठी सक्षम राहिले नाहीत. एवढेच नाही तर साचेबद्ध अभ्यास आणि कालबाह्य करिकुलमवरून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा दर्जा घसरत गेला. आता ऑटोमेशन आणि अन्य तंत्रज्ञानाने जगाचे रूप बदलत असताना अशावेळी पारंपरिक अभ्यासक्रम हे सध्याच्या काळात टिकणारे नाहीत. 

देशात आजही 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक इंजिनिअर बेरोजगार आहेत. त्याचवेळी इंजिनिअरिंगची पदवी घेणारे विद्यार्थी हे अनुभव आणि सिस्टमच्या आधारावर नोकरी मिळवण्यात यशस्वी ठरतात. केवळ 3.84 टक्‍के इंजिनिअरकडे स्टार्टअप, सॉफ्टवेअरसंबंधी नोकरीसाठी आवश्‍यक असणारे तंत्रज्ञान आणि कौशल्य अवगत आहे. याशिवाय केवळ तीन टक्‍के अभियंत्यांकडे नवीन आणि जुने तंत्रज्ञान उपलब्ध असून त्या आधारे ते स्पर्धेत तग धरून आहेत. 

आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, मोबाइल डेव्हलपमेंट यासारखे आधुनिक अभ्यासक्रमाची कास धरणाऱ्या अभियंत्यांचाच निभाव लागत आहे. यानुसार केवळ 1.7 टक्‍के अभियंत्यांकडे नवीन काळात नोकरी मिळवण्यासाठीचे कौशल्य प्राप्त आहे. करोना काळात शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. 

म्हणून आगामी काळात नवीन शिक्षण संस्था सुरू करताना सरकारने आणि संस्थाचालकांनी शिक्षणाचा दर्जा कसा राखला जाईल, याकडेच लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच जागतिक दर्जाशी सुसंगत असणाराच अभ्यासक्रम तयार करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा इंजिनिअरची मोठी फौज उभी करून हाती काहीच पडणार नाही.