देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इंधन दरवाढीच्या संबंधात काल अत्यंत साळसूदपणे जी विधाने केली आहेत ती केवळ हास्यास्पदच नव्हे तर देशवासीयांची क्रूर चेष्टा करणारी ठरली आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, “इंधनाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी यूपीए सरकारच्या काळात 1 लाख 30 हजार कोटींचे कर्ज बॉंडद्वारे घेण्यात आले होते. ते कर्ज आणि त्यावरील व्याज फेडायचे असल्याने इंधनाचे दर कमी करता येणार नाहीत.’ या बॉंडवर 60 हजार कोटी रुपयांचे व्याज आतापर्यंत अदा करण्यात आले आहे अजून मूळ रक्कम परत करणे बाकी आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
निर्मला यांना त्यांच्याच सरकारने इंधनावर करण्यात आलेल्या उत्पादनशुल्क वाढीतून आतापर्यंत किती रक्कम वसूल केली याचे आकडे माहिती नसावेत हे दुर्दैव आहे. हे आकडे जर त्यांना माहिती असते तर त्यांनी असली बाष्कळ विधाने करण्याचे धाडसच केले नसते. मोदी सरकारने गेल्या साडेसात वर्षांत इंधनावरील जादाच्या करातून तब्बल 22 लाख 33 हजार 868 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. इतक्या मोठ्या वसुलीतून पाच-सहा वर्षांपूर्वीच मोदी सरकारला हे यूपीए सरकारच्या काळातील 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सहज परतफेड करता आले असते.
केवळ 1 लाख 30 हजार कोटींची परतफेड हा एवढाच मुद्दा जर इंधनाचे दर कमी करण्याच्या आड येत होता तर मोदी सरकारने जादा करआकारणी करून जी रक्कम जमवली आहे त्यातील 1 लाख 30 हजार कोटींच्या रकमेची परतफेड यापूर्वीच का नाही केली आणि तेवढ्या रकमेची परतफेड केल्यानंतर नागरिकांकडून त्यांनी 21 लाख कोटी रुपयांची जादाची रक्कम का वसूल केली याचे उत्तर आता सीतारामन यांना द्यावे लागेल.
देशातील जनता किंवा अर्थतज्ज्ञ तद्दन बावळट आहेत, त्यांना सरकारी आकडेवारींची काही एक कल्पना नाही किंवा मोदी सरकारने अतिरिक्त कर लागू करून आतापर्यंत किती वसुली केली याची कोणालाच काही माहिती नाही, असे गृहीत धरून काल निर्मला सीतारामन यांनी जे म्हटले आहे त्याबद्दल त्यांची कीवच करावी लागेल.
या देशातील लोक निर्मला सीतारामन समजतात तेवढे अज्ञानी किंवा बावळट कधीच नव्हते. तरीही त्यांना अशी दिशाभूल करणारी विधाने करण्याची बुद्धी काल अचानक कशी झाली याचे आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. यूपीए सरकारच्या काळात बॉंडद्वारे जी रक्कम उभी करण्यात आली होती, त्यातील जेमतेम साडेतीन हजार कोटी रुपयांचीच परतफेड आतापर्यंत झाली आहे. 22-23 लाख कोटींच्या वसुलीपैकी मूळ कर्जातील केवळ साडेतीन हजार कोटी रुपयेच मोदी सरकार आतापर्यंत परतफेड करू शकले असेल, तर बाकीचे पैसे कोठे गेले, त्या पैशातून कर्जाची परतफेड का केली गेली नाही, याचे उत्तरही आता सीतारामन यांना द्यावे लागेल.
यूपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचा दर 144 डॉलर्सपर्यंत गेला होता. तरीही देशातील नागरिकांना नियंत्रित दरात पेट्रोल-डीझेल उपलब्ध व्हावे म्हणून त्यावेळच्या सरकारने 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बॉंड्सच्या स्वरूपात उभारले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेले मोदी सरकार नशीबवान ठरले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चा तेलाच्या किमती साफ गडगडल्या. हे भाव चक्क 20 डॉलर्सपर्यंत खाली आले होते.
या उतरलेल्या दरांचा लाभ देशातील जनतेला करून देणे सहज शक्य असताना मोदी सरकारने जनतेला मिळणारा लाभ, इंधनावर उत्पादनशुल्क वाढ करून काढून घेतला आणि सरकारी तिजोरी भरण्याचे काम केले. त्यातून मोदी सरकारने अक्षरश: न भुतो न भविष्यति अशी वसुली केली. कच्च्या तेलाचे भाव आजही जेमतेम 65 डॉलर्सच्या आसपास आहेत. पण देशातील जनता मात्र एक लिटर पेट्रोलसाठी सरासरी 110 रुपये मोजते आहे.
इंधनदरवाढ कमी करा असा आक्रोश साऱ्या देशातून रोज होत आहे. लोक त्याबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून राज्यांनीच आपले कर कमी करावेत अशी अफलातून सूचना याच सीतारामन यांनी मध्यंतरी केली होती. पण राज्यांनीही आपली आकडेवारी लोकांपुढे मांडून आपल्या करांपेक्षा केंद्र सरकारचेच इंधनावरील कर कसे अधिक आहेत हे लोकांच्या निदर्शनाला आणून केंद्र सरकारला उघडे पाडले होते.
आपला हा डाव फसल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी दुसरा युक्तिवाद पुढे केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, आम्ही इंधनाचे कर कमी केले तर त्याचा लाभ राज्य सरकारे जनतेपर्यंत पोहोचवणार नाहीत आणि स्वत:च्या राज्यातील इंधनाचे दर वाढवतील म्हणून आम्ही इंधनदरवाढ कमी करणार नाही.
तोही युक्तिवाद लोकांच्या पचनी पडत नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आता तेल कंपन्यांच्यावरील कर्जाच्या बॉंडचे एकदम फालतू कारण पुढे केले आहे. मूळ मुद्दा असा आहे आहे की, केंद्र सरकारला इंधनाचे दर कमी करायचेच नसतील तर एकवेळ जनता ही वाढीव दरवाढ देशाच्या हितासाठी सहन करेलही, पण त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अशी लोकांना वेड्यात काढणारी विधाने करून मखलाशी करण्याची गरज काय होती? हा यातला मुख्य प्रश्न आहे.
करोना काळातील आर्थिक अडचणीमुळे सरकारला निधी उभारणीसाठी इंधनावरील करांचा उपयोग होत असेल, त्यामुळे त्यांना इंधनाचे दर कमी करता येत नसतील ही बाबही जनता मान्य करण्यास तयार आहे. मग तसे कारण पुढे करण्याऐवजी कॉंग्रेसवर खापर फोडून तोंडघशी पडण्याचा आततायीपणा त्यांनी कशासाठी केला हे कळायला मार्ग नाही. हीच सारी वस्तुस्थिती आता कॉंग्रेसनेही लोकांपुढे मांडायला सुरुवात केली आहे.
आजच कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवालांनी सीतारामन यांचा हा खोटेपणा लोकांपुढे आकडेवारीनिशी उघड केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकारने नुकत्याच संपलेल्या एका आर्थिक वर्षातच इंधनावरील अतिरिक्त करवाढीतून तब्बल 4 लाख 53 हजार 812 कोटी रुपये कमावले आहेत. ही आकडेवारी सरकारकडूनच संसदेत लिखित स्वरूपात सादर करण्यात आली आहे.
त्यातून सीतारामन यांना हे 1 लाख 30 हजार कोटींचे कर्ज सहज फेडता आले असते. गेल्या साडेसात वर्षांत मोदी सरकारने इंधनावरील करवाढीतून एकूण 22 लाख 33 हजार कोटींहून अधिक कमाई केली असताना त्यांनी इंधनदरवाढीचे खापर यूपीए सरकारवर फोडण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्याची सुर्जेवाला यांनी साफ वासलात लावली आहे.
नशीब आपले की सीतारामन यांनी इंधन दरवाढीसाठी अजून नेहरूंना जबाबदार धरणारे विधान केलेले नाही. त्यांची वरील सारी मुक्ताफळे ऐकल्यानंतर उद्या त्या असेही विधान करायला मागे पुढे पाहणार नाहीत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांना एकच सांगणे आहे, तुम्हाला इंधनदरवाढ कमी करायची नसेल तर एकवेळ करू नका, पण जनतेला अगदीच वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न तरी कृपा करून करू नका.