2022 सालच्या पूर्वार्धात होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाब या महत्त्वाच्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीबाबत एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या जनमत चाचणीचा विचार करता मतदारांचा “मूड’ समोर येतो. या वृत्तवाहिनीने केलेले सर्वेक्षण पाहता या पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या चार राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा भाजपला सत्ता मिळणार आहे, तर पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचा प्रभाव आणखी वाढणार आहे. 

देशाच्या राजकारणाचा कल ठरवणाऱ्या उत्तर प्रदेश सारख्या महत्त्वाच्या राज्याची निवडणूक पुढील वर्षी होणार असल्याने हा मतदारांचा मूड निश्‍चितच महत्त्वाचा मानावा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या पाच राज्यांपैकी चार राज्यांमध्ये भाजपला यश मिळणार असले, तरी कॉंग्रेसला मात्र पंजाबची सत्ता गमवावी लागण्याची शक्‍यता दिसत आहे. 

प्रत्यक्ष मतदानाला अद्याप पाच-सहा महिने बाकी असल्याने नजीकच्या कालावधीमध्ये काहीही घडू शकते आणि मतदारांचा मूड बदलू शकतो. तरीसुद्धा निवडणूकपूर्व सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सर्वच राज्य सरकारे मतदारांना खूश करणारे निर्णय घेत असल्याने आगामी कालावधीमध्ये सर्वच राज्य सरकारे त्या दिशेने पावले टाकताना दिसतील. जनमत चाचणीचे निष्कर्ष फारसे आश्‍चर्यकारक नसले तरी या चाचणीतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आम आदमी पार्टीचा वाढलेला प्रभाव हाच आहे. 

आतापर्यंत केवळ दिल्ली आणि पंजाब या राज्यांपुरता मर्यादित असलेल्या आम आदमी पार्टीचा प्रभाव आता गोवा आणि उत्तर प्रदेशातही वाढताना दिसत आहे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये आतापर्यंत भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यामध्ये सत्ता संघर्ष सुरू होता; पण या जनमत चाचणीचा निष्कर्ष पाहिला असता आम आदमी पार्टीने कॉंग्रेसला बाजूला करून गोव्यामधील प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याच्या दिशेने पावले टाकलेली दिसतात. तेथे भाजपा जरी सत्तेवर येणार असला तरी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टीचा उदय होणार आहे, हा या जनमत चाचणीचा निष्कर्ष निश्‍चितच महत्त्वाचा आहे, तर कॉंग्रेसला विचार करायला भाग पाडणारा आहे. 

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीने नेहमीच छोट्या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करून तेथे सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून हालचाली सुरू केल्या आहेत. दिल्ली विधानसभेतील त्यांची सत्ता हे एक आदर्श उदाहरण मानले जाते. ज्या प्रकारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चालवले जाते त्याची उदाहरणे अनेक वेळा राजकीय चर्चांमध्ये दिली जातात. 

पंजाब विधानसभेवर नेहमीच आम आदमी पार्टीचे लक्ष राहिले आहे आणि या राज्यातील आम आदमीचा प्रभाव गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. जनमत चाचणीप्रमाणे या राज्यात अधांतरी कौल येणार असला तरी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आम आदमी पक्ष उदयाला येणार आहे आणि कॉंग्रेसला धक्‍का बसण्याची शक्‍यता आहे. 

गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पंजाबमधील कॉंग्रेसचे राजकारण आणि अंतर्गत सत्तासंघर्ष पाहिला असता मतदारांनी त्यांना बाजूला करून आम आदमी पार्टीला संधी दिली, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. 

खरेतर पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग एक सक्षम नेते मानले जातात; पण कॉंग्रेसच्या पूर्वीपासूनच्या धोरणामुळे प्रत्येक राज्यांमध्ये दोन गटांचे राजकारण जिवंत ठेवण्याचे जे काम केले जाते त्याचा फटका पंजाबमध्ये कॉंग्रेसला बसताना दिसत आहे. 

भाजपमध्ये दीर्घकाळ राहून आता कॉंग्रेसमध्ये आलेले नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याकडे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पद दिल्यानंतर पंजाबमध्ये सरळ सरळ सिद्धू आणि अमरिंदरसिंग असे दोन गट निर्माण झाले. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात संपूर्ण कॉंग्रेस एकसंघपणे निवडणुकीला कशाप्रकारे सामोरे जाणार हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

या राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता असतानाही त्यांना सत्ता गमावण्याची वेळ आली असताना ज्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता नाही त्या उत्तर प्रदेशमध्येसुद्धा कामगिरी सुधारण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. या राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार सत्तेवर येईल, असे संकेत मिळत आहेत. तर प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीला स्थान मिळणार आहे. 

या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा समाजवादी पार्टीशी युती केली तर कॉंग्रेसची कामगिरी काही प्रमाणात सुधारण्याची शक्‍यता आहे. पण सध्या तरी यादव यांचा समाजवादी पक्ष कॉंग्रेसला सोबत घेऊन जाण्याच्या मूडमध्ये आहे, असे दिसत नाही. तिसरीकडे मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीचा प्रभावही कमी झाला आहे. 

राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या या राज्यामध्ये आम आदमी पार्टीचाही शिरकाव होणार आहे, असे संकेतही या जनमत चाचणीवरून मिळत आहेत. उत्तराखंड आणि मणिपूर या सारख्या छोट्या राज्यांमधील सत्ता राखण्यात भाजपला यश मिळणार आहे, यात काही आश्‍चर्य वाटण्यासारखे नाही. कारण या राज्यातील विरोधी पक्ष प्रभावीपणे काम करतानाच दिसत नाही. 

या सर्व राज्यातील विधानसभा निवडणूक मतदानाला अद्याप काही कालावधी बाकी असला तरी त्या राज्यातील मतदारांचा मूड दाखवण्याचे काम निश्‍चितच या जनमत चाचणीने केले आहे. त्याचबरोबर विविध राजकीय पक्षांना जागे करण्याचे कामही होणार आहे. विशेषतः कॉंग्रेसला आपल्या निवडणूक विषयक धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. येत्या काही कालावधीमध्ये कॉंग्रेसने योग्य धोरण आखून निवडणूक राजकारणाचा विचार केला, तर परिस्थिती सुधारू शकते हे नाकारून चालणार नाही. 

भाजपासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टी जर ठिकठिकाणी उदयाला येत असेल, तर कॉंग्रेसला या घडामोडींचा विचार करावाच लागेल. आगामी कालावधीमध्ये आणखी काही वृत्तवाहिन्या आणि संस्थाच्या जनमत चाचण्या बाहेर येतील. त्या प्रत्येकांचे निर्णय वेगळेसुद्धा असू शकतात; पण त्यातून एक निश्‍चित असा मतदारांचा मूड मात्र समोर येणार आहे. 

निवडणुकीला प्रत्यक्ष सामोरे जाण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी बाकी असल्याने या विविध जनमत चाचण्यांच्या निष्कर्षांनुसार अभ्यास करून सर्वच राजकीय पक्षांना आपले निवडणूक विषयक धोरण ठरवता येणार आहे. या पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्याचा समावेश असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना या निवडणुका गांभीर्याने घ्याव्या लागणार आहेत, असा संदेश या चाचण्यांच्या निष्कर्षांनी निश्‍चितच दिला आहे.