देशाच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी, समग्र पायाभूत विकासाकरिता आगामी दोन वर्षांत शंभर लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षी अशा पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
नव्या टप्प्यातील दीर्घकालीन आर्थिक धोरणांसाठी देशाकडे राजकीय इच्छाशक्ती आहे आणि आता कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेपाचे पर्व सुरू होत आहे, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. शंभर टक्के गावांमध्ये रस्ते, शंभर टक्के कुटुंबांचे बॅंकेत खाते, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना या योजना शंभर टक्के लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील, असे स्वप्नही त्यांनी दाखवले आहे.
ऑप्टिकल फायबरच्या साह्याने गावागावात इंटरनेट सुविधा दिली जाईल, पायाभूत सुविधांच्या विकासातून उत्पादनक्षमता वाढेल, जागतिक बाजारात स्पर्धा करण्याची क्षमता भारतीय उद्योजकांत विकसित होईल, 2030 पर्यंत रेल्वेचे संपूर्ण विद्युतीकरण होईल आणि पुढील पंचवीस वर्षांत भारत ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनेल.
तसेच भारताला जागतिक उत्पादनकेंद्र बनवले जाईल, नोकरशाहीला लोकाभिमुख बनवण्यासाठी कर्मयोगी मोहीम राबवली जाईल, अशी अनेक स्वप्ने मोदींनी दाखवली आहेत.
ती प्रत्यक्षात आली, तर भारतवासीयांना आनंदच होईल. परंतु त्याबरोबरच यापूर्वीच्या आश्वासनांच्या पूर्तीचे रिपोर्ट कार्डही ठेवले गेले, तर बरे होईल. तसेच विविध मालाचे जागतिक उत्पादनकेंद्र होण्यासाठी किंवा चीनप्रमाणे पुरवठासाखळीचा महत्त्वाचा भाग होण्यासाठी “ब्रॅंड इंडिया’ तयार करावा लागेल.
राजीव गांधी यांच्या काळापासून ते मोदींपर्यंत देशाच्या विविध पंतप्रधानांनी भारताचा ब्रॅंड तयार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची घोषणा केली होती. परंतु तरीही अद्याप भारताचा विश्वासार्ह ब्रॅंड तयार होऊ शकलेला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आपली आयात-निर्यातीची व अन्य सरकारी धोरणे वारंवार बदलतात. कांदा असो की गहू असो की बासमती तांदूळ, यांच्या निर्यातीवर अनेकदा देशी बाजारपेठेचा विचार करून निर्बंध घातले जातात.
खाद्यतेलाच्या आयातीबाबतही धरसोडीचे धोरण बघायला मिळाले आहे. सेवाक्षेत्र, उत्पादन, माहिती तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांत भारतात गुंतवणूक करणे, हे कसे फायद्याचे आहे ही गोष्ट ठसवण्यासाठी “ब्रॅंड वर्ल्ड इंडिया’ हा वाक्प्रचार वापरला जातो. विविध उत्पादने आणि सेवांसाठी भारत ही उत्तम बाजारपेठ आहे, असेही सांगण्याचा या प्रचारात भाग असतो.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग खात्यांतर्गत इंडिया ब्रॅंड इक्विटी फाउंडेशन असून, त्याच्या वतीने भारतीय ब्रॅंडचा दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खासगी क्षेत्रातील ब्रॅंड्सचा विचार केल्यास रॉयल एन्फिल्ड, व्हॅन हुसैन इंडिया, सलन सॉली, पीटर इंग्लंड, ओल्ड मंक, फ्लाइंग मशीन, लॅक्मे, मसाला मंक, मॉंटे कार्लो, लुईस फिलीप, कॅफे कॉफी डे, मायक्रोमॅक्स, जग्वार लॅंड रोव्हर, अमृत सिंगल माल्ट यासारखे ब्रॅंड जगभर प्रसिद्ध आहेत. हे केवळ जाहिरातीच्या बळावर घडत नाही, तर उत्पादनाची गुणवत्ता, किंमत, तंत्रज्ञानातील कालानुरूप बदल आणि पुरवठ्यातील सातत्य याही बाबी महत्त्वाच्या असतात.
जगभरात भारताची प्रतिमा अर्थव्यवस्थेत अनावश्यक हस्तक्षेप करणारा देश, अशी आहे. त्यामुळे यंदाही लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात सामान्य नागरिकांच्या जीवनात अनावश्यकरीत्या नाक खुपसू नये, असे आवाहन पंतप्रधानांना करावे लागले. मात्र, त्याचवेळी प्राप्तिकर खाते, ईडी यासारख्या यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात असल्याच्याही तक्रारी वाढल्या आहेत.
व्होडाफोन आणि केर्नसारख्या कंपन्यांबाबत यूपीए असो अथवा एनडीए सरकार असो, त्यांनी हटवादी भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे भारतातील विदेशी गुंतवणुकीस चांगलाच तडाखा बसला. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या कर आकारणीच्या प्रकरणांमुळे भारत सरकारचा करव्यवहार हा मैत्रीपूर्ण नसून, तो अनिश्चित आहे, अशी प्रतिमा निर्माण झाली. न्यायालयात फटका बसल्यानंतरच सरकारला त्या संदर्भात सुधारणा करावीशी वाटली, हेही नमूद केले पाहिजे.
भारतात व्यापारी करारांचे पालन केले जाते, करधोरणात सातत्य असते आणि एक पुरवठादार म्हणून भारत हा विश्वासू देश आहे, अशी प्रतिमा निर्माण होण्यासाठी त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष व्यवहार करणे आवश्यक आहे. पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवूनही, अर्थव्यवस्थेला उभारी आलेली नाही. सर्वसामान्य भारतीयांना त्यामुळे कुठलेही प्रोत्साहन मिळत नाही. याउलट चीनसारखी प्रगती आपण करायला हवी, असे मनावर बिंबवल्यास विकासवेग वाढवण्यासाठी ती एक प्रेरणा होऊ शकेल. 2047 पर्यंत विकसनशील देशाकडून विकसित देशापर्यंत प्रगतीचे उद्दिष्टही ठेवता येईल. त्यासाठी “समृद्ध भारतऽ 100′ अशी घोषणाही करता येईल.
दीडशे वर्षांपूर्वी ब्रिटनचा बागुलबुवा दाखवून, अमेरिकेने आर्थिक सुधारणा राबवल्या. महायुद्धात बेचिराख झालेल्या जपान आणि जर्मनीने देशाच्या पुनरुभारणीचे स्वप्न जागवले आणि या देशांनी अक्षरशः राखेतून भरारी घेतली. पाश्चात्य वसाहतवाद्यांनी केलेल्या अवमानाचा आपण बदला घेऊन प्रगती करू, अशी गर्जना चीनने केली. उत्तर कोरिया आणि चीनकडून आपल्या अस्तित्वाला धोका आहे, अशी भीती दाखवून, दक्षिण कोरिया आणि तैवानने आधुनिकीकरण केले आणि विकासाचा वेगही वाढवला. करोनाकाळात भारताच्या विकासाची गती कमी झाली आहे. एकेकाळी भारताचा विकासदर चार टक्के होता आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. राजकृष्ण यांनी या मंदगतीचे वर्णन “हिंदू ग्रोथ रेट’ या शब्दांत केले होते.
नरसिंह राव- डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या आर्थिक उदारीकरणामुळे, हा विकासदर नऊ टक्क्यांपर्यंतही गेला. मात्र, देशापुढील बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सच्या पेचप्रसंगामुळेच आपण आर्थिक शिथिलीकरणाचा मार्ग स्वीकारला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सामान्यतः संकटातूनच अनेकदा संधी निर्माण होतात. अनेक वर्षे चीनमधूनच पाश्चात्य देशांत विविध प्रकारचा उत्पादकीय माल पाठवला जात आहे.
चीनच्या तोडीस तोड अशा प्रकारची आकर्षक धोरणे ठेवून, आपण विविध प्रकारचा माल मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधून जगभर निर्यात करू शकू. मात्र, त्यासाठी सरकारचे धोरणव्यवहार उद्योगस्नेही असले पाहिजे आणि उत्तम पायाभूत सोयी असतील, तर उत्पादने वेगाने निर्यातही करता येतील. अशा प्रकारच्या गतिमान धोरणांमधूनच “ब्रॅंड इंडिया’ भरभराटीस येईल.