राज्यावरील संकटांची मालिका थांबायला तयार नाही. करोनाच्या एकामागोमाग येणाऱ्या लाटांमुळे सामान्य जनता हैराण झालेली असताना गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीचे संकट आले. अलीकडे समाजमाध्यमांवर बोगस किंवा खोट्या लसीकरणाचे बरेच व्हिडिओ वायरल होत आहेत. ज्यात खासगी लसीकरण केंद्रावर प्रत्यक्षात लस न देताच नुसतीच सुई टोचली जात असल्याचे पाहायला मिळते. 

एका व्हिडिओमध्ये तर संबंधित हॉस्पिटलचे नाव घेऊन प्रत्येकी 750 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे घेतल्यानंतरही लस दिली गेली नसल्याचा थेट आरोप केला गेला आहे. मुंबईत काही गृहनिर्माण संस्थामध्ये बोगस लसीकरण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यात कोणतीच लस वापरली गेली नाही. जवळपास 3 हजार लोकांना फसविले गेले. करोनासारख्या मनुष्याच्या अस्तित्वावरच आलेल्या संकटातही अशा प्रकारे अमानुषपणा केला जात असेल तर त्याच्या इतका दुसरा कृतघ्नपणा कोणताही नाही. हे सर्व प्रकार निर्दयी ठरतात. 

सध्या राज्यात पावसाने विश्रांती घेतल्याचे दिसत आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळून 30 पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना ताजी असतानाच ठाण्याच्या कळव्यातील घोलाईनगर परिसरात दरड कोसळून एकाच कुटुंबातील पाच-जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. 

अशा प्रकारच्या विविध घटना या ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, रायगड, विरार, वसई, उल्हासनगर, मिराभाईंदर या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्येही घडू लागल्या आहेत. अनेक महानगरांमध्ये पावसामुळे सोयीसुविधांची दाणादाण उडताना दिसून आली. दुसरीकडे शेतकऱ्यांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि त्यातही बेरोजगार तरुणांमध्ये आज अशी विचित्र मानसिक स्थिती निर्माण झाली आहे की नेमके काय करावे याचाच त्यांना उलगडा होईनासा झाला आहे. 

नोकरी, रोजगार, करिअर अशा विचित्र कात्रीत सापडलेल्या युवकांची किती प्रचंड घालमेल होत असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. संपूर्ण भारतात आज जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या किमती इतर देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल आणि डीझेल यांच्याही दरात मोठी वाढ झाली असून त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. 

देशातील पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात गेल्या वर्षभरात 30 टक्‍के वाढ झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम महागाई दरावर झाला आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च दुप्पट वाढल्यामुळे महागाईचा दरही दुप्पट झाला आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये खरे तर केंद्र आणि राज्य सरकारकडे जर इच्छाशक्‍ती असेल तर बेरोजगारांना दर महिना बेकारभत्ता देता येऊ शकतो. कारण जे सरकार उद्योजकांसाठी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करते त्यातल्या दोन-तीन लाख कोटींचे वाटप बेरोजगारांना केले तरी काही बिघडणार नाही. 

आज करोनामुळे अनेक बेरोजगार वणवण भटकत आहेत. रोज पाचपन्नास रुपयांची कमाई व्हावी यासाठी ते फिरत आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सत्तर टक्‍के लोक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातले आहेत. हजारो जणांची गेल्या वर्षीच्या करोनात साठवलेली पुंजी संपून गेली आहे. आता नोकरी व्यवसाय केला नाही तर जगणे अशक्‍य झाले आहे. अशा अवस्थेत राजकारण्यांची स्वार्थाची आणि सत्तेची सर्व गणिते सुरू आहेत. 

निर्बंधांच्या काळातही विविध विषयावर आंदोलन सभा, चिंतन बैठका, धरणे आंदोलने, बाइक रॅली, भरगच्च पत्रकार परिषदा, कार्यालयांची उद्‌घाटने, मोर्चे सुरूच राहिलेले दिसून आले. आज राज्यात सरकारी आकडेवारीनुसार 137 टक्‍के पाऊस दिसत असला तरी प्रत्यक्षात अनेक गावशिवारे कोरडीठाक पडली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगाम हा धोक्‍यात आहे. मराठवाड्यात कपाशी आणि सोयाबीनची पेरणी केलेली गावे आज दुबार पेरणीच्या दिशेने सरकत आहेत. पावसावर अवलंबून असणारी शेती आणि करोना काळातले परावलंबी जीवन अशा दुष्टचक्रामध्ये शेतकरीही सापडलेला आहे. 

काही दिवसांपूर्वी राज्याचे दोन दिवसाचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ झाला. गोंधळात अनेक ठराव मंजूर झाले. 23 हजार 149 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. आपला लोकशाहीवादी देश असल्याने अनेक अधिकारांचे केंद्रीकरण राज्यकर्त्यांकडे होत असते. त्यांना दिलेल्या अधिकारातून त्यांनी योग्य ते निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा असते. परंतु याच लोकशाही व्यवस्थेचा पुरेपूर गैरफायदा राजकारणी मंडळी घेतात आणि आपल्या सोयीप्रमाणे व्यवहार करीत राहतात. न मागता कोणतीही गोष्ट सामान्य माणसाला मिळत नाही. 

जे संघटित आहेत किंवा आंदोलने, निदर्शने करून सरकारला जागे केल्यानंतरच निर्णय होतात. हा अगदी आता परिपाठ होऊन गेला आहे. जो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, ज्याला आपल्या रोजच्या विवंचनेतून बाहेर पडायला वेळ होत नाही असा बहुसंख्य वर्ग नाराज आहे. उदाहरणच द्यायचे तर आपत्तीपीडितांचे देता येईल. राज्यात वर्षानुवर्षे डोंगराच्या पायथ्याशी पर्वतराजीत वसलेली अनेक गावे आहेत. त्यांच्या राहणीमानाविषयी त्यांच्या एकूणच सुरक्षिततेविषयी म्हणावी तशी दखल घेतली जात नाही. 

दरड कोसळणे, अतिवृष्टी होणे यांसारख्या आपत्ती आल्या आणि जर जीवितहानी झाली तर सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष वेधले जाते. पण अशा संकटाच्या काळात शासकीय यंत्रणांची मदत किती आणि कशी मिळते हे सारेच जण जाणतात. शासकीय यंत्रणा आणि कारभारातील होणारा एकूणच हलगर्जीपणा आणि नेहमीचा विस्कळीतपणा याचा लोकांना आता उबग आला आहे. अशा घटनांच्या संकटावर मात करण्याकरिता कायमस्वरूपी भक्‍कम आणि पारदर्शकपणे उपाययोजना अस्तित्वात येणे महत्त्वाचे आहे. 

संकटाच्या काळात हादरायला होणे स्वाभाविकच असते. मात्र त्याहीवेळी धीर खचू न देता समस्येशी भिडण्याची तयारी ठेवायची असते. तिसऱ्या लाटेची अजूनही भीती आहेच. मात्र, पहिल्या दोन लाटांच्या सामन्यातून आपण काय शिकलो व त्यानुसार तिसऱ्या लाटेचा तडाखा कसा सौम्य केला जाऊ शकतो याचा संवेदनशीलपणे विचार व्हावा.