गेल्या सुमारे दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये करोना महामारीच्या काळात महाराष्ट्रसकट देशातील सर्व शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. आता इतर सर्व व्यवहार पूर्ववत सुरू झाले असले तरी अद्यापही शिक्षण क्षेत्राला मात्र हिरवा कंदील मिळालेला नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर आता महाराष्ट्र राज्यात तब्बल 426 टन पुस्तके रद्दीत घालून बाद करण्याच्या बालभारतीने घेतलेल्या निर्णयाकडे पाहावे लागणार आहे. 

पहिली ते बारावीपर्यंत अभ्यासक्रमांसोबत असलेल्या इतर अवांतर विषयांवरील ही पुस्तके असून ती रद्दीत घालण्याचा निर्णय बालभारतीने घेतला आहे आणि त्यासाठी निविदाही मागवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील दुर्गम अशा जिल्ह्यांतील असंख्य शाळांमध्ये शिकत असलेल्या लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना वेळेवर पुस्तके न मिळण्याची समस्या असताना इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात पुस्तके रद्दीत घालण्याचा निर्णय कसा काय होऊ शकतो, याचे उत्तर राज्याच्या शिक्षण विभागाला द्यावेच लागेल. 

बालभारतीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गेल्या काही वर्षांमध्ये अभ्यासक्रम बदलल्याने अनेक जुनी पुस्तके पडून आहे. ती विद्यार्थ्यांना देता येत नाहीत. त्यामुळे ही पुस्तके बाद करून रद्दीत काढले जात आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या माहितीप्रमाणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये अशीच काही पुस्तके रद्दीत काढण्यात आली होती. बालभारतीच्या राज्यातील विविध गोदामांमध्ये ही पुस्तके ठेवण्यासाठी अडचणी असल्याने वापरात नसलेली ही 426 टन पुस्तके रद्दीत काढण्यात येणार आहेत. 

ही 426 टन पुस्तके रद्दीत काढल्यानंतर बालभारतीला त्यापासून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा होणार आहे हे जरी खरे असले, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रयत्नाने आणि परिश्रमाने तयार करण्यात आलेली ही सर्व पुस्तके खरोखरच रद्दीच्या योग्यतेची होती का, याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे. कारण जरी पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात काही प्रमाणात बदल करण्यात आला असला, तरी हा बदल अतिशय आमूलाग्र असा नसतो. 

पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात थोड्या फार प्रमाणात बदल करून नवीन पुस्तके तयार केली जातात. या पार्श्‍वभूमीवर जुन्या पुस्तकांचा वापर निश्‍चितच रेफरन्स बुक्‍स म्हणून किंवा इतर कारणांसाठी करता येणे शक्‍य होते. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून बालभारतीने सर्व विषयांची पुस्तके ऑनलाइन उपलब्ध केली आहेत. 

बालभारतीच्या वेबसाइटवर ही सर्व पुस्तके उपलब्ध आहेत. तरीसुद्धा अशा प्रकारची पुस्तके का छापण्यात आली आणि छापली असतील तर आता ती रद्दीत का काढण्यात आली, याचाही विचार करण्याची ही वेळ आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊनच बालभारतीतर्फे पुस्तकांची छपाई केली जाते. ही पुस्तके विद्यार्थी आणि शाळांपर्यंत पोहोचवण्याचे कामही बालभारतीला करावे लागते. 

ज्याअर्थी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात पुस्तके गोदामात शिल्लक राहिली त्याअर्थी योग्य वेळी पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हातात देण्यात बालभारतीला अपयश आले असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. मुळात गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष शाळेतील शिक्षण बंद होते, तरीही विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात पुस्तकांचा पुरवठा झाला होता. 

मात्र, ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांना मागील वर्षी आणि यंदाही पुस्तके मिळाली नाहीत. असे असतानाही इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात पुस्तके रद्दीत काढून बाद करण्यामागे कोणते तर्कशास्त्र वापरले जाते याचाही विचार करायला हवा. अर्थात, हा विषय फक्‍त ही पुस्तके रद्दीत घालण्यापुरता मर्यादित नाही, तर राज्याच्या शैक्षणिक धोरणातील अस्थिरतेचा विषय आहे. खरेतर या आठवड्यापासून राज्यातील सर्व शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुन्हा एकदा तो निर्णय मागे घेण्यात आला आणि विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. शिक्षण विभागाकडून येणारे अध्यादेश आणि निर्णय सतत बदलत असल्याने शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांचा गोंधळ उडाला आहे. 

गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीत राज्यातील इतर सर्व व्यवहार संपूर्णपणे सुरळीत आणि सुरक्षित पद्धतीने सुरू झाले असताना लाखो विद्यार्थी, पालक आणि हजारो शिक्षक शाळा आणि महाविद्यालये कधी सुरू होणार त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था सुरू झाली. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये लोकल रेल्वे सुरू झाली. अनेक शहरांमध्ये मॉल सुरू झाले. बाजारपेठ गर्दीने भरून गेल्या आहेत. पण शाळा आणि महाविद्यालयांचे बेंच मात्र रिकामे आहेत. हे विरोधाभासी चित्र बघायला काही योग्य वाटत नाही. 

2021 वर्ष संपेपर्यंत पुन्हा एकदा ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थ्यांना घ्यावे लागणार आहे, असे स्पष्ट संकेत आता मिळत आहेत. या प्रकारच्या शिक्षणाला कधी ना कधी पूर्णविराम द्यावाच लागेल. महामारीच्या काळात विविध निर्णय घेणाऱ्या किंवा निर्णय घेण्याबाबत शिफारस करणारा जो टास्क फोर्स आहे त्यांना शिक्षण क्षेत्राचे महत्त्व वाटत नाही की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती सध्या आहे. 

शालेय किंवा महाविद्यालयीन विद्यार्थी जोपर्यंत शैक्षणिक वातावरणात येत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या आयुष्याला शिस्त लागणार नाही आणि त्यांना विश्‍वास वाटणार नाही, हे कुणीतरी आता राज्याच्या शिक्षण खात्याला समजून सांगायला हवे. सरकारला राज्यातील विद्यार्थ्यांची काळजी आहे हे मान्य करण्यासारखे असले, तरी त्यापेक्षा जास्त काळजी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांना असणार हे गृहीत धरूनच सरकारने पालक शिक्षकांचे काय मत आहे हे बघूनच आता निर्णय घ्यायला हवा. 

राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्था लवकर जर रुळावर आणली नाही तर शैक्षणिक रद्दीचा प्रश्‍न आगामी कालावधीमध्येसुद्धा तीव्र स्वरूपात समोर येऊ शकतो. मग शेकडो किलो पुस्तके रद्दीत घालण्याचा निर्णयाचे सरकारतर्फे आणि बालभारतीतर्फे कितीही समर्थन करण्यात आले, तरी ते कोणालाही पटणार नाही. हे वास्तव आता सरकारमधील सर्वच घटकांना लक्षात घ्यावे लागेल.