PPP Road Projects – निधी नसल्याचे कारण देत महापालिकेककडून विकास आराखड्यातील १८ ते १९ रस्ते पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्या (पीपीपी) माध्यमातून विकसित केले जात आहेत. या कामांच्या बदल्यात संबंधित विकसकांना थेट रोख रक्कम न देता क्रेडिट नोटच्या स्वरूपात मोबदला दिला जाणार आहे.

मात्र, अनेक रस्त्यांचे काम केवळ केवळ २० ते ३० टक्के झाले असताना पालिका प्रशासनाकडून संबधित विकसकांना तब्बल ८० टक्के कामाची क्रेडिट नोट दिल्याचा प्रकार थेट स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनीच स्थायी समितीत उघडकीस आणला आहे. पुढील आठ दिवसांत या रस्त्यांची पहाणी स्वत: समिती अध्यक्ष करणार असून,

रस्तेप्रकरणी अनियमितता आढळल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महापालिकेकडून गेल्या काही वर्षांपासून पीपीपी तत्त्वावर कामे केली जात आहेत. या पद्धतीत ठेकेदारांना थेट पैसे देण्याऐवजी क्रेडिट नोट दिली जाते.

ही नोट मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्क, तसेच इतर महापालिका शुल्क भरण्यासाठी वापरता येते. यासाठी महापालिकेकडून वेळेत भूसंपादन होणे महत्त्वाचे मानले जाते. सध्या शहरात अशा सुमारे १९ रस्ते प्रकल्पांची कामे सुरूअसून, त्यांची एकूण किंमत ९६० कोटी ते एक हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याची माहिती आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष भिमाले यांनी पीपीपी रस्ते प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, पथ व बांधकाम विभागास समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे संबंधित सर्व प्रकल्पांची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. पीपीपीअंतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुढील कारवाई केली जाईल, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नेमके कोणत्या भागातील रस्ते प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळली, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही.