नवी दिल्ली – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरूध्द माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यातील महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारची सुनावणी संपली. आता उद्या(बुधवारी) पुन्हा नियमित सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी नबाम रेबिया प्रकरण, अपात्र आमदारांचा मुद्दा, अध्यक्षांचे अधिकार यावर वादाच्या फैरी झडल्या. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त मराठे यांनी बाजू मांडली तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे बुधवारी आपली बाजू मांडतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर मंगळवारपासून सुनावणी सुरू झाली. ही सुनावणी आता नियमित होणार आहे. ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी अरुणाचल मधील नबाम रेबिया प्रकरण आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष याचा आपसात काहीही संबध नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, सध्याच्या शिंदे-भाजप सरकारकडे असणारे बहुमत असंवैधानिक असल्याचा दावा यावेळी सिब्बल यांनी केला.

शिंदे- ठाकरे यांच्यातील वाद आणि नबाम रेबिया प्रकरणात साम्य आहे. यामुळे प्रकरणाचा निकाल रेबिया प्रकरणाला डोळ्यापुढे ठेवून देण्यात यावा, असा शिंदे गटाचा आग्रह आहे. सिब्बल यांनी हा युक्तीवाद चुकीचा असल्याचे सांगताना, रेबिया प्रकरण न्यायपीठापुढे वाचून दाखविण्याची परवानगी मागितली. महत्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाची सुनावणी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे व्हावी, अशी मागणी यापूर्वी 10 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी ठाकरे गटाने केली होती. याबाबत 14 फेब्रुवारीला निर्णय घेण्यात येईल असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले होते.

सध्या न्यायालयापुढे शिवसेनेतली फूट, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, राज्य सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव, राज्यातल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा तसेच सत्तासंघर्षावर ठाकरे आणि शिंदे गटाची याचिका अशा अनेक याचिका सुनावणीला आहेत. या सर्व याचिकांवर एकाच खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

ठाकरे गटाचा युक्तीवाद (कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी व देवदत्त मराठे)
– राज्यघटनेच्या 10व्या अनुसूचीमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा राज्यघटनेच्या अन्य तरतुदींवर परिणाम होईल.
– अध्यक्षांचा निर्णय येईपर्यंत न्यायालयाकडून कुठलीही मनाई करता येत नाही.(कव्होटो प्रकरणाचा दाखला)
– भाजपने त्यांचा विधानसभा अध्यक्ष बनवत आमदार अपात्र केले.
– शिंदे-फडणवीस सरकारकडील बहुमत असंवैधानिक.
– राज्यपालांना अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार नाही. दहाव्या सूचीचा गैरवापर केला.
– उपाध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र, उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात.
– दहाव्या सूचित परिच्छेद 22 “क’ महत्त्वाचे. (परिच्छेदाचे वाचन)
– महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला. हे चुकीचे.
– सभागृह 5-6 दिवस चालत असेल, तर 14 दिवसांची मुदत का?