पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – थकीत वीजबिलांचा भरणा न केल्यामुळे महावितरणकडून थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्यानंतर थकबाकीची रक्कम व नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी घेतल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू करण्यात येणार नसल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर वीजपुरवठा पुन्हा जोडून घेण्यासाठी थकबाकीच्या रकमेसोबतच नियमानुसार ग्राहकांनी पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुनर्जोडणी शुल्क निश्चित केले आहे. यामध्ये लघुदाब वर्गवारीतील सिंगल फेजसाठी २१० रूपये व थ्री फेजसाठी ४२० रुपये तसेच उपरी व भूमिगत वीजवाहिन्यांद्वारे दिलेल्या वीजजोडण्यांच्या पुनर्जोडणीसाठी सिंगल फेजसाठी प्रत्येकी ३१० रुपये व थ्री फेजसाठी प्रत्येकी ५२० रुपये शुल्क आहे.

तर, उच्चदाब वर्गवारीसाठी ३१५० रुपये शुल्क लागू आहे. या शुल्कांवर १८ टक्के जीएसटी कर लागू आहेत. थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर थकीत रक्कम आणि नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटीचा भरणा केल्यानंतरच वीजपुरवठा पूर्ववत करावा, असे निर्देश पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, थकबाकीमुळे गेल्या महिन्याभरात पश्चिम महाराष्ट्रातील घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ४३ हजार ६१५ आणि इतर अकृषक १३५७ अशा एकूण ४४ हजार ९७२ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे जिल्हा- २९ हजार ४४०, सातारा- ३,२५८, सोलापूर- ६,१५४, कोल्हापूर- ३,०६२ आणि सांगली जिल्ह्यातील ३,०५८ थकबाकीदारांचा समावेश आहे.