Pune : फेसबुकवर अपलोड केलेल्या व्हिडिओवरून पौड येथील तहसिल कार्यालयात सरकारी कामात अडथळा केल्याचे दिसून येत नाही. हे विवेकाधिकार वापरण्यासाठी पुरेसे आहे, असा निष्कर्ष काढत सत्र न्यायाधीश एच.एम.भोसले यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागविणाऱ्या दोघांची अटक रोखली.

विशेष म्हणजे बचाव पक्षाचे वकील, सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हे व्हिडिओ न्यायालयात पाहण्यात आले. त्यावेळी या व्हिडिओशिवाय इतर कोणतेही पुरावे नसल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात मान्य केले. त्यानंतर न्यायालयाने दोघांना अटकपूर्व जामीन मंजुर केला.

प्रतिक जितेंद्र वाघमारे (वय २९, रा. चाकण), विशाल ऊर्फ साकी संजय गायकवाड (वय ३९, रा. वाकड) अशी जामीन झालेल्यांची नावे आहेत. दोघांनी ॲड. अब्दुलकय्युम सय्यद यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. दोघे अॉगस्ट २०२६ मध्ये पौड येथील तहसिल कार्यालयात गेले.

माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत मागितलेली माहिती वेळेत दिली नाही, म्हणून कर्मचाऱ्यांकडून कागदे हिसकावून घेतले, कर्मचाऱ्यांना धमकाविले, सरकारी कार्यालयात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी बचाव पक्षातर्फे ॲड.अभय शिरसाट, ॲड. अब्दुलकय्युम सय्यद यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

दोघांनी बिल्डरांनी केलेल्या बेकायदेशीर उत्खननाबाबत माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली होती. त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून कधीही रोखले नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी अर्जात केली.
अटकपूर्व जामीन दिल्यास तपासात ते ढवळाढवळ करण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे अटकपूर्व फेटाळण्याची मागणी सरकारी पक्षाने केली. मात्र, न्यायालयाने फेसबुकवर अपलोड केलेले व्हिडिओ खुल्या न्यायालयात पाहिले. त्यामध्ये ते लोकसेवकांकडे माहिती देण्याची मागणी करत आहेत. तसेच, माहिती दिल्यानंतर ती मागील तारखेची का देण्यात आली, याबाबत विचारणा करत आहेत. यावरून सरकारी कामात अडथळा केल्याचे दिसून येत नसल्याचा निष्कर्ष काढला.